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आेलंपिक में माननेनी नहीं पेस होंगे जोड़ीदार, एआईटीए ने बोपन्‍ना का आग्रह ठुकराया

आेलंपिक में माननेनी नहीं पेस होंगे जोड़ीदार, एआईटीए ने बोपन्‍ना का आग्रह ठुकराया

अनुभवी लिएंडर पेस अपने सातवें ओलंपिक खेलों में भाग लेंगे। अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) ने उन्हें पुरूष युगल स्पर्धा में रोहन बोपन्ना का जोड़ीदार बनाया है। बोपन्ना हालांकि साकेत मायनेनी के साथ जोड़ी बनाने के इच्छुक थे। पांच अगस्त से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के लिये टीम की घोषणा करते हुए एआईटीए प्रमुख अनिल खन्ना ने कहा कि बोपन्ना मिश्रित युगल स्पर्धा में सानिया मिर्जा के साथ जोड़ी बनायेंगे क्योंकि महिला युगल में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ने इसकी मांग की थी।महिलाओं की युगल स्पर्धा में सानिया की जोड़ीदार प्रार्थना थोम्बरे होंगी।
रोहन बोपन्ना को ओलंपिक टिकट, क्या चुनेंगे पेस को जोड़ीदार

रोहन बोपन्ना को ओलंपिक टिकट, क्या चुनेंगे पेस को जोड़ीदार

लिएंडर पेस को सातवां ओलंपिक खेलने का अपना सपना पूरा करने के लिये मिश्रित युगल खेलने का मोह छोड़ना होगा क्योंकि रोहन बोपन्ना को मनाने के प्रयास किये जा रहे हैं कि वह रियो ओलंपिक में पेस को पुरूष युगल में अपना जोड़ीदार चुन लें। बोपन्ना को एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 10 में आने के कारण पुरूष युगल में सीधे प्रवेश मिला है। उन्हें अपना जोड़ीदार चुनने की सहूलियत भी मिल गई है।
18,000 करोड़ का नुकसान पर मोदी सरकार बैंकों को और धन देगी

18,000 करोड़ का नुकसान पर मोदी सरकार बैंकों को और धन देगी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों का पूंजी-आधार और मजबूत करने के लिए उन्हें और धन मुहैया कराने की सरकार की प्रतिबद्धता जतायी है। जेटली ने सोमवार को कहा कि पिछले वित्त वर्ष में इन बैंकों को जो 18,000 करोड़ रुपये का संचयी नुकसान हुआ वह मुख्य तौर पर वसूल न किए जा सकने वाले रिण (एनपीए) के लिए ऊंचे पूंजी प्रावधान के कारण है।
सूचना-प्रसारण मंत्री जेटली ने 90 के दशक से नहीं देखी कोई फिल्म

सूचना-प्रसारण मंत्री जेटली ने 90 के दशक से नहीं देखी कोई फिल्म

देश के विभाजन के दर्द के बीच बड़े हुए भाजपा नेता अरुण जेटली राजनीति के बड़े मुकाम पर हैं। पीएम नरेंंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राजनाथ सिंह के साथ प्रतिष्ठित तथाा वित्‍त, कारपोरेट मामले और सूचना प्रसारण मंत्रालय की बागडोर संभाल रहे जेटली का राजनीतिक सफर 70 के दशक में अखिल भारतीय विद़यार्थी परिषद से शुरु हुआ। आज भले ही अरुण जेटली सूचना एवं प्रसारण मंत्री का काम भी संभाल रहे हों मगर 90 के दशक से अबतक उन्होंने शायद कोई फिल्म नहीं देखी है।
न्‍यायपालिका के दखल से झल्‍लाए जेटली बोले, जीएसटी है राजनयिक मसला

न्‍यायपालिका के दखल से झल्‍लाए जेटली बोले, जीएसटी है राजनयिक मसला

मोदी सरकार के एक और मंत्री न्‍यायपालिका के सरकार के कामकाज में दखल से हताहत हैं। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद इस बार वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आवाज उठाई है।
डिग्री वॉर पर भाजपा का पलटवार

डिग्री वॉर पर भाजपा का पलटवार

अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रीयां जारी कीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री ने डिग्री पर जवाब दिया।
हो सकता है माल्या का कारोबारी मॉडल गलत हो: जेटली

हो सकता है माल्या का कारोबारी मॉडल गलत हो: जेटली

उद्योगपति विजय माल्या की बढ़ती परेशानियों के लिए किंगफिशर एयरलाइंस के कारोबारी मॉडल पर सवाल उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत में विमानन क्षेत्र कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अनेक कंपनियां अच्छा मुनाफा कमा रही हैं।
विपक्ष के विरोध के बावजूद आधार विधेयक लोकसभा में पारित

विपक्ष के विरोध के बावजूद आधार विधेयक लोकसभा में पारित

लोकसभा ने शुक्रवार को आधार वित्तीय और अन्य सहयोगी, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान विधेयक 2016 पारित कर दिया। विधेयक के संबंध में व्यक्तियों की गोपनीयता सार्वजनिक होने और दुरुपयोग किये जाने की कुछ सदस्यों की आशंकाओं को खारिज करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका एकमात्र उद्देश्य आम लोगों, गरीबों तक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
ईपीएफ पर कर प्रस्ताव वापस लेने का फैसला

ईपीएफ पर कर प्रस्ताव वापस लेने का फैसला

बजट में ईपीएफ संबंधी प्रस्ताव को लेकर विभिन्न वर्गों की आलोचनाओं के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि से राशि निकालने पर कर लगाने के विवादास्पद प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की।
कंपनी कर की दर घटाने, रियायतें खत्म करने की शुरुआत हो सकती है बजट में

कंपनी कर की दर घटाने, रियायतें खत्म करने की शुरुआत हो सकती है बजट में

उद्योग व्यवसाय जगत के विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में कार्पोरेट कर की दर में कटौती और उद्योगों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की कर रियायतों को धीरे-धीरे वापस लेने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही खास कर वेतनभोगी वर्ग की क्रयशक्ति बढाने के लिए व्यक्तिगत आय पर कर छूट की सीमा को मौजूदा ढाई लाख से कुछ ऊपर की जा सकती है।
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