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गंगा नदी की सफाई पर पीएम मोदी के दो मंत्रालय अब भिड़ गए हैं। यह फसाद गंगा की सफाई के संबंध में एक दूसरे के अधिकारों को लेकर है। भाजपा की तेज तर्रार नेता उमा भारती के नेतृत्व में जल संसाधन मंत्रालय गंगा नदी की सफाई के लिए मौजूदा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की तरह अधिकार देने के लिए नए प्राधिकरणाें का गठन करना चाहता है। लेकिन नए मंत्री अनिल माधव दवे का पर्यावरण मंत्रलय इसके विरोध में सामने आ गया है।

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल विवाद में विपक्ष के निशाने पर आए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने उस संगठन को क्लीनचिट नहीं दी है जिस पर एक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

पुडुचेरी में स्वच्छ मिशन में सहयोग न मिलने पर उप-राज्यपाल किरण बेदी ने पद छोड़ने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मैं बतौर उप-राज्‍यपाल यहां पर एक मिशन के तहत आई हूं न की जॉब करने। पुडुचेरी को साफ करने के मिशन में मेरा साथ नहीं दिया गया, तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी।

मेजबान वेस्‍टइंडीज के खिलाफ एंटीगा टेस्‍ट में टीम इंडिया की पारी और 92 रन के अंतर से जीत एशिया के बाहर देश की सबसे बड़ी जीत है। जीत से उत्‍साहित कप्‍तान विराट कोहली ने कहा है कि वे सीरीज में मेजबान वेस्‍टइंडीज का क्‍लीन स्‍वीप कर सकते हैं।

लुटने के बाद जांच-पड़ताल की जगह अब घोटाला न हो, इसके लिए नजरदारी के इंतजाम किए जा रहे हैं। सारधा जैसी चिटफंड कंपनियों को अंकुरित होने के पहले ही खत्म किया जा सके- इसके लिए अलग से एक खुफिया एजेंसी बनाने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। इस एजेंसी का मुख्य काम होगा- अगर कोई फ्रॉड कंपनी मोटे ब्याज और मुनाफे का लालच देकर निवेश कराती है, तो उसकी जानकारी तुरंत ही शीर्षस्थ स्तर तक पहुंचे और कार्रवाई हो सके। यह एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मातहत काम करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की अविरल निर्मलता को लेकर कितने सजग और गंभीर हैं यह उनके गंगा मंत्रालय बनाने से पता चलता है। इसके बाद गंगा के प्रति प्रेम रखने वाली उमा भारती को उस मंत्रालय को सौंप देना अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। आज हरिद्वार में इस महत्वाकांक्षी योजना का की शुरुआत विधिवत हो गई।

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर ने कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है।

केंद्र सरकार इस दिशा में बढ़ा चुकी है कदम, सीसीएलएल कंपनी के अनिरुद्ध शर्मा ने भारत में तीन जगह शुरू किए प्लांट

किसी भी नदी की अविरल धारा बनाये रखने के लिए नदियों में देशांतरीय संयोजना एवं पर्याप्त प्रवाह जरूरी है लेकिन गंगा नदी में सर्दी और गर्मी के महीने में कई स्थानों पर पानी का प्रवाह रूक जाता है, साथ ही गंदे जल एवं औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह जारी रहता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की धारा की निर्मलता, पर्याप्त प्रवाह एवं स्वच्छता को बहाल करने को सरकार प्रमुखता दे रही है।