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व्यापमं घोटाले को लेकर खड़े हुए विवाद को लेकर विपक्ष से कड़े प्रहार का सामना कर रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि चौहान दिल्ली प्रवास के दौरान भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत में शिवराज ने इस्तीफा देने की खबरों से इंकार किया।

घोटाले की आंच से घिरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर सीबीआई से जांच कराने की जो सिफारिश की है उसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। क्योंकि 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और वकीलों के समूह की याचिका पर सुनवाई होनी है।

घोटाले की जांच करने वालों से लेकर घोटाले में शामिल आरोपियों की मौतों के सिलसिले ने सीबीआई जांच की मांग को बल दिया, मुख्यमंत्री को भी बोलना पड़ा कि वह हाई कोर्ट को सीबीआई जांच के लिए लिखेंगे। इसके बाद मंगलवार को ही उन्होंने हाईकोर्ट के सामने इस बाबत अर्जी भी लगा दी कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।

मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी निगरानी में जांच कराने की भी मांग की।

देश में छह नए आईआईएम खोलने के प्रस्‍ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये संस्‍थान आगामी सत्र से प्रवेश लेंगे।

अगर शीर्षक पढ़ कर चौंक गए हैं तो सही चौंके हैं। लेकिन उतना भी सही नहीं। दरअसल मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहन सरकार की कन्यादान योजना के तहत अब उन वर-वधू को 12,000 रुपये की सहायता देंगे जिनके घर में शौचालय नहीं है। इस पैसे से नवदंपति शौचालय बनवाएंगे। तो हुआ न यह कन्यादान में शौचालय।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में खाली पदों पर बुधवार को जारी सूची में सबसे चौकाने वाला नाम कैलाश विजयवर्गीय का था। विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ा खतरा बताए जा रहे थे। लेकिन विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर पार्टी अब कुछ और जिम्मेदारी देने के मूड में हैँ।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना पर भाजपा शासित राज्‍यों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आज आईसीडीएस योजना के तहत अंडा दिए जाने की इतनी मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने ही सात साल पहले होशंगाबाद जिले में अंडा दिए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। उस समय वह मुख्यमंत्री थे। होशंगाबाद के आदिवासी ब्लॉक में अंडा दिए जाने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शक्तिमान को हरी झंडी दी थी। इस प्रोजेक्ट का नाम फिल्मकार मुकेश खन्ना के सीरियल शक्तिमान के नाम पर था। प्रोजेक्ट के तहत कुपोषित बच्चों को उबला अंडा और उबले आलू देने का प्रावधान था लेकिन आज वही शिवराज सिंह हैं जो अंडा न दिए जाने की बात पर अटल हैं।