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उच्चतम न्यायालय ने एआईपीएमटी-2015 आयोजित कराने की समय सीमा बढ़ा दी है और सीबीएसई को 17 अगस्त तक परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है।

बड़े स्तर पर कदाचार के मद्देनजर रद्द किए गए ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 को पुन: आयोजित कराने के लिए और अधिक समय मांगने संबंधी सीबीएसई की याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।

केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह (संघ लोक सेवा आयोग) यूपीएससी परीक्षाओं में ट्रांजेंडरों को शामिल करने के लिए नियम नहीं बना सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तीसरे लिंग की परिभाषा स्पष्ट नहीं की है।

ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 (एआईपीएटी) को बड़ा झटका लगा है। परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं के चलते सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया है और सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को निर्देश दिया है कि चार हफ्तों के अंदर इस परीक्षा को दोबारा कराया जाए और सीबीएसई से संबंधित सभी संस्थानों से भी कहा गया है कि वे दोबारा परीक्षा आयोजित कराने में मदद करें।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की ओर से जारी उन दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारों को छीन लिया था।

मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने मणिपुर में कल उग्रवादियों के हमले में 18 सैन्यकर्मियों की मौत की घटना निंदा की, लेकिन कहा कि दूरदराज इलाकों में शस्त्र बल विशेषधिकार कानून (आफ्स्पा) कोई उपयोग नहीं है।

सुनंदा पुष्‍कर की पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एम्‍स के निदेशक और फॉरेंसिक विभाग के डॉक्‍टरों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। एम्‍स ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में हलफनामा देकर फॉरेंसिक विभाग के अध्‍यक्ष डॉ. सुधीर कुमार गुप्‍ता को हटाने की अनुमति मांगी है। उधर, गुप्‍ता ने एम्‍स निदेशक पर पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने के आरोपों को दोहराते हुए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को पत्र लिखा है।

कारगिल शहीद सौरभ कालिया मामले पर बदला सरकार का रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा कि शहीद सौरभ कालिया सहित पांच अन्य भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। केंद्र सरकार ने आज ही यह निर्णय लिया है। इससे पहले संसद में विदेश राज्‍यमंत्री वीके सिंह की ओर से दिए जवाब के हवाले से खबर आई थी कि सरकार इस मामले को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में नहीं ले जाना चाहती है।

स्‍मृति ईरानी द्वारा शैक्षिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी देने के मामले में दिल्‍ली की एक अदालत ने अपना फैसला 24 जून के लिए सुरक्षित रखा है।

कोयला घोटाला मामले के एक आरोपी और कांग्रेस नेता नवीन जिंदल के औद्योगिक समूह से जुड़े एक व्यक्ति ने विशेष न्यायाधीश से एकाधिक बार संपर्क करने की कथित रूप से कोशिश की जिन्होंने उसे भविष्य में ऐसी हरकत करने के खिलाफ चेतावनी दी।