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हिंदुस्तान टाइम्स में “बीइंग मुस्लिम नाउ” सीरीज में छपा अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का लेख एक संपन्न मुसलमान की शेख़ी और भड़ास से ज़्यादा कुछ नहीं है।

राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लेकर मोदी सरकार को नसीहत दी है। स्वामी ने इसकी तुलना वॉटरलू के युद्ध से की है। उन्होंने मोदी सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अभी के आर्थिक हालात को देखते हुए जीएसटी लागू करना खतरनाक साबित हो सकता है।

टाइम्‍स नाउ न्‍यूज चैनल चलाने वाली बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल) ने रि‍पब्लिक टीवी के अर्णब गोस्‍वामी पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। बीसीसीएल ने अपने पूर्व सहयोगी गोस्‍वामी पर आरोप लगाया है कि उन्‍होंने हाल ही में प्रसारित लालू प्रसाद यादव और शशि थरुर की फोन रिकार्डिंग टाइम्‍स नाउ से चुराई है।

एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।

अर्द्धसैनिक बल के जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अब ऑनलाइन दान दिया जा सकेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित अक्षय कुमार रविवार को ‘भारत के वीर’ नामक पोर्टल और मोबाइल एप की शुरुआत करेंगे। अक्षय कुमार के सुझावों के बाद गृह मंत्रालय ने हाल ही में यह वेबसाइट और एप तैयार किया है। अक्षय ने सरकार को परामर्श दिया था कि सीमा या आंतरिक सुरक्षा में तैनाती के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बल के जवानों का ऑनलाइन ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति शहीद जवान के परिवार को मदद कर सके।

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित का कहना है कि हिंदी फिल्म उद्योग अब अधिक अनुशासित हो गया है। उन्होंने कहा कि अब फिल्में निर्धारित समय पर पूरी हो जाती हैं। इससे काम करने वाले लोग समय के पाबंद हो गए हैं।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने पाक में अल्पसंख्यक हिंदुओं की शादियों को लेकर बनाए गए नियमन के विधेयक को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद आज यह विधेयक कानून बन गया है और इसके लिए एक विशेष ‘पर्सनल लॉ' बनाया गया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) ने अभिनेता सलमान खान को शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के मामले में आज बरी कर दिया।

केंद्र के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में कभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली माकपा अपनी कमजोर पड़ती ताकत के साथ अब अपने पूर्व के बड़े कद की छाया मात्र रह गयी है और असहाय होकर भाजपा के खिलाफ अपनी भूमिका तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी के हाथों में जाते देख रही है।

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।