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पिछले साल कथित तौर पर दंपति के 15 वर्षीय बेटे मैडोक्स को लेकर हुए विवाद के बाद सितंबर में जोली :41: ने तलाक की अर्जी दायर की थी। इसकी एफबीआई और लॉस एंजिलिस काउंटी डिपार्टमेंट ऑफ चिल्‍ड्रेन एंड फैमली सर्विस्ज ने जांच भी की थी। अंतत: एजेंसी ने पिट को क्लीनचिट दे दी थी।

आंध्र प्रदेश की यौन कर्मियों की चार नाबालिग बच्चियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वे अपनी-अपनी माताओं के पास वापस नहीं जाना चाहतीं।

अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा गैर-परमाणु बम गिराया है। गुरुवार शाम करीब सात बजे हुए इस हमले में ISIS से जुड़े आतंकियों और बंकरों को निशाना बनाया गया है। ‘मदर ऑफ आल बॉम’ कहे जाने वाले इस धमाके में 18 लोगों के मरने की खबर है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

भारतीय भाषाओं की स्थिति ठीक उस गाय की तरह है, जिसे माता तो मान लिया जाता है लेकिन गलियों में कूड़ा-कचरा खाने के लिए छोड़ दिया है।

एक गैर सरकारी संगठन ने रविवार दावा किया कि पश्चिमी मोसुल में तकरीबन साढ़े तीन लाख बच्चे फंसे हैं जबकि इराकी सेना ने सामरिक महत्व के इस शहर पर कब्जा जमाए उग्रवादियों के खिलाफ ताजा हमले शुरू किए।

ऑस्ट्रेलिया के गिरजाघरों में बाल यौन शोषण संबंधी एक जांच के जो आकंड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं और उनका बचाव नहीं किया जा सकता। इनसे पता चलता है कि वर्ष 1950 से 2010 के बीच सात फीसदी कैथोलिक पादरियों पर बाल शोषण के आरोप लगे थे लेकिन इनकी कभी जांच नहीं की गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि बलात्कार के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी बेटे को अपने माता पिता के खुद की अर्जित किये गये घर में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वह केवल उनकी दया पर ही वहां रह सकता है, फिर चाहे बेटा विवाहित हो या अविवाहित।

स्माइल अंतरराष्ट्रीय बाल एवं युवा फिल्म महोत्सव (सिफ्फकी) अपने दूसरे संस्करण में इस साल दिसंबर में 100 से ज्यादा फिल्मों के साथ एक बार फिर राजधानी दिल्ली में धूम मचाने को तैयार है। सप्ताह भर चलने वाले इस फिल्मोत्सव की शुरआत पांच दिसंबर से सिरी फोर्ट सभागार में होगी।

आरएसएस से जुड़े संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की मंशा है कि स्कूलों में उच्च शिक्षा तक मातृ भाषा में ही बच्चों को सभी निर्देश दिए जाएं। न्‍यास ने नई शिक्षा नीति की सिफारिश में इस तरह की इच्‍छा व्‍यक्‍त की है। सिफारिश मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजी गई है। संगठन चाहता है कि जल्द लागू होने वाली नई शिक्षा नीति में उसकी सिफारिशों पर गौर करते हुए अंग्रेजी की जगह मातृ भाषा को बढ़ावा जाए।