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सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या गड़बड़ियों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य बनाना ही एकमात्र उपाय है।

उत्तर प्रदेश में लगातार कड़े और बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें उन्होंने फर्जी राशनकार्ड धारकों से रिकवरी और भू-माफियाओं के खिलाफ टास्क फोर्स का ऐलान करने का फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में भूमिहीन किसानों के दो बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार पड़ी। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और मार्च में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इंफ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है।

भारतीय नागरिक कुलभूषण सुधीर जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कुलभूषण जाधव को फांसी होती है, तो हम उसे सोचा समझा मर्डर कहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जाधव को बचाया नहीं गया, तो यह सरकार की कमजोरी होगी।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार को इशरत जहां मामले में आरोपी रहे पुलिस महानिदेशक पीपी पांडेय की तत्काल इस्तीफा देने की पेशकश स्वीकार करने की अनुमति दे दी है, जो इस साल 30 अप्रैल तक सेवा विस्तार पर हैं।

दिल्ली के उपराज्पाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल का यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। एलजी ने केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन को लेकर 30 दिन के अंदर पैसा वसूलने को कहा है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे तीन सौ से अधिक निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।