मॉडरेशन नीति विवाद: स्टेट बोर्ड के छात्रों के सामने भी खड़ी हो सकती है परेशानी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मॉडरेशन नीति को लेकर पैदा असमंजस की स्थिति स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है।
जेल में रहकर चौटाला ने प्रथम श्रेणी में पास की 12वीं की परीक्षा
टीचर भर्ती घोटाले मामले में जेल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सिंह चौटाला आज एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। यह काम कोई और नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई को लेकर है। चौटाला ने जेल में रहते हुए 12वीं की परीक्षा पास कर ली है।
मध्य प्रदेश: बोर्ड रिजल्ट के बाद 12 छात्रों की खुदकुशी, जिम्मेदार कौन?
मध्यप्रदेश बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा ने प्रदेश में उफान ला दिया है। परिणाम घोषित होने के कुछ ही घंटों में दो सगे भाई-बहन सहित 12 छात्रों ने आत्महत्या कर ली।
10 वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा जरूरी हो, सीबीएसई की सिफारिश
सीबीएसई के सभी छात्रों के लिए साल 2018 से 10 वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने वाली है। इसकी संचालन इकाई ने इस बारे में एक प्रस्ताव को आज आमराय से मंजूरी दे दी।
कैशलेस लेनदेन के लिए लोगों को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी आंध्र सरकार
आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
गुजरात : गाय को लेकर दलितों की पिटाई का एक और मामला, 6 गिरफ्तार
गुजरात में गाय को लेकर दलितों की पिटाई का एक और मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने मरी हुई गाय का शव उठाने से इंकार करने पर एक दलित परिवार की पिटाई की। जिस परिवार की पिटाई हुई उसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल थी। यह मामला शनिवार को सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया।
आेलंपिक : इकोनाेमी क्लास में 36 घंटे की उड़ान, पैर भी नहीं फैला पाई दुती चंद
आेलंपिक में 100 मीटर की दौड़ में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली धाविका दुती चंद दुती चंद ने कहा है कि उन्हें विमान के इकोनोमी क्लास में रियो तक की यात्रा के दौरान काफी परेशानी हुई।
गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक
गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
चुनाव नतीजों से निकलतीं दस अहम बातें
पांच विधानसभा चुनावी नतीजों से भारतीय लोकतंत्र और भारतीय मतदाताओं के बारे में रझान मिलते हैं। इन पर पैनी निगाह जरूरी है
आज से हुआ महंगा खाना-पीना और मस्ती काटना
एक अप्रैल से लागू हो गए हैं बजट के प्रावधान, आम नागरिक पर सेस का बोझ और मध्यम वर्ग की जेब होगी ढीली
