केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार से चुनावी बॉन्ड योजना में पारदर्शिता लाने की बात कही। पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड पूरी तरह से अपारदर्शी व्यवस्था है।