पनामा पेपर्स लीक मामले में भ्रष्टाचार के आरोपी पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फिलहाल पीएम पद से नहीं हटाया जाएगा। पाक मीडिया की खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण बहुमत से केस में आगे और जांच की जरूरत बताई है।
बीएसएफ ने जवान तेजबहादुर यादव को बुधवार को बर्खास्त कर दिया है। जांच में पाया गया कि यादव के कारण बीएसएफ की छवि को नुकसान पहुंचा है। जम्मू के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर तैनात तेज बहादुर ने सोशल मीडिया में वीडियो डालकर खराब खाना खासकर पतली दाल दिए जाने की शिकायत की थी। यादव के इस कदम पर बीएसएफ ने चेतावनी देते हुए कार्रवाई भी की थी।
दिल्ली के अधिकारों को लेकर आप सरकार और उपराज्यपाल की जंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कोर्ट ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मसले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के हवाले करने की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अगले सप्ताह होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले ही हितों के टकराव का दोषी पाया जा चुका है। शीर्ष अदालत ने बोर्ड के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी की बैठक में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उनके साथ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी जायेंगे।
सुब्रत रॉय के सहारा समूह को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली को नीलाम करने का सोमवार को आदेश दिया। कोर्ट की चेतावनी के बाद सहारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रही थी। वैली की कीमत 39000 करोड़ रुपए है।
मुम्बई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हर्षद मेहता से जुड़े प्रतिभूति घोटाले में 25 साल बाद एक मामले में चार पूर्व बैंक अधिकारियों को मुजरिम करार दिया और उन्हें तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनायी है।
दिल्ली की एक अदालत ने उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ फेरा उल्लंघन मामले में कथित रूप से सम्मन से बचने के लिए बुधवार को एक गैर जमानती वारंट जारी किया है जिसकी तामील की कोई तारीख नहीं है।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को रॉ एजेंट बताकर पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाने पर भारत ने विरोध व्यक्त किया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने सोमवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और इस बारे में अपना विरोध पत्र सौंपा।
गौ-रक्षा के नाम पर हाल के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से तीन हफ्ते के भीतर अलवर में हादसे से जुड़े सवालों के जवाब मांगे हैं। देशभर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर राजस्थान समेत छह अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, कर्नाटक, और राजस्थान।