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कर्नाटक चुनाव में BJP ने उतारे सबसे ज्यादा क्रिमिनल मामलों वाले प्रत्याशी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस

कर्नाटक चुनाव में BJP ने उतारे सबसे ज्यादा क्रिमिनल मामलों वाले प्रत्याशी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस

कर्नाटक विधानसभा चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में भारतीय...
भोपाल गैस त्रासदी: मोती सिंह और स्वराज पुरी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज

भोपाल गैस त्रासदी: मोती सिंह और स्वराज पुरी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज

भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने से दो और तीन दिसंबर 1984 के बीच की रात को जहरीली गैस रिसने से करीब 15,000 लोगों की मौत हो गयी थी और लाखों लोग प्रभावित हुए थे।
एडीआर का दावा: नीतीश  की नई सरकार में 75 फीसदी  मंत्री  दागी

एडीआर का दावा: नीतीश की नई सरकार में 75 फीसदी मंत्री दागी

बिहार में सियासी उबाल के बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। एडीआर के मुताबिक नीतीश की नई सरकार में 75 फीसदी मंत्री दागी हैं।
यूपी में भाजपा के 35 मंत्री करोड़पति, 20 पर आपराधिक मामले : एडीआर

यूपी में भाजपा के 35 मंत्री करोड़पति, 20 पर आपराधिक मामले : एडीआर

उत्तरप्रदेश की नयी सरकार के 20 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि पंजाब के दो मंत्रियों के खिलाफ मामले हैं। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। धन के मामले में उत्तरप्रदेश के 35 मंत्री करोड़पति हैं जबकि पंजाब में नौ मंत्री करोड़पति हैं।
जितने चाहे केस कर लें, संघ की विचारधारा से लड़ता रहूंगा: राहुल

जितने चाहे केस कर लें, संघ की विचारधारा से लड़ता रहूंगा: राहुल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के संगठन भारत का विभाजन कराना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि उन पर चाहे जितने केस हो जाएं वे आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेेंगे।
एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।
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