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ई कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच

ई कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच

कुछ आर्थिक निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने का निर्णय किया है।
जनधन में 21 करोड़ खाते खुले, 32,000 करोड़ रुपये जमा: राष्ट्रपति

जनधन में 21 करोड़ खाते खुले, 32,000 करोड़ रुपये जमा: राष्ट्रपति

प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया का सबसे सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम बताते हुए राष्टपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि योजना के तहत 21 करोड़ खाते खोले गये जिनमें 32,000 करोड़ रुपये की राशि जमा है।
तमिलनाडु छोड़ पूरे देश में मार्च से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

तमिलनाडु छोड़ पूरे देश में मार्च से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू हो चुका है जबकि 14 राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।
फास्ट फूड से मुकाबला करेगा पारंपरिक भोजन

फास्ट फूड से मुकाबला करेगा पारंपरिक भोजन

फास्ट फूड के खिलाफ दुनियाभर में शुरू हुई जंग ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है और इसकी शुरआत कल से मेघालय की राजधानी शिलांग में एक स्लो फूड यानि पारंपरिक आहार कार्यक्रम के आयोजन से होने जा रही है।
मीट कंपनी अल-दुआ में 2008 तक निदेशक थे संगीत सोम

मीट कंपनी अल-दुआ में 2008 तक निदेशक थे संगीत सोम

दादरी हत्या मामले की पृष्ठभूमि में गोमांस सेवन के खिलाफ एक कठोर अभियान चलाने वाले तेजतर्रार भाजपा नेता संगीत सोम के बारे में यह बात सामने आई है कि वह खुद हलाल मांस के कारोबार से जुड़ी एक प्रमुख कंपनी के बोर्ड में निदेशक के तौर पर मांस व्यापार से जुड़े हुए थे।
तीखा खाओ मोटापा घटाओ

तीखा खाओ मोटापा घटाओ

वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में पाया है कि तीखी मिर्च खाने से पेट की तंत्रिकाओं पर प्रभाव पड़ता है और मिर्च ज्यादा खाने से रोकती है। यह खोज मोटापा दूर करने के नए इलाज में कारगर हो सकती है।
क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?

क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?

पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।
रमजान और पकवान

रमजान और पकवान

रमजान का महीना है और पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों से आती लजीज पकवानों की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही है। पकवानों की यह खुशबू रोजेदारों के साथ साथ पर्यटकों को भी दिल्ली की एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाती है जहां उनका साक्षात्कार मुगलकालीन के व्यंजनों से हो रहा है।
संसद की कैंटीन से मोदी सरकार ने किया किनारा

संसद की कैंटीन से मोदी सरकार ने किया किनारा

आम जनता से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाली सरकार के लिए संसद की कैंटीन को दी जा रही सब्सिडी मुसीबत बनती जा रही है। केंद्र सरकार ने अब इस मामले से किनारा करते हुए कहा है कि संसदीय समिति को इस तरफ ध्‍यान देना चाहिए। संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू का कहना है यह व्‍यवस्‍था काफी समय से चली आ रही है और इसका निर्णय भाजपा सरकार ने नहीं किया है।
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