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तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने राष्‍ट्रीय राजनीति में एक बड़ा किरदार अदा करने के संकेत दिये हैं। अनेक राजनीतिक पार्टियों ने ममता के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुये भारतीय जनता पार्टी और इसकी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ने की जरूरत बतायी है।

केरल की वाम मोर्चा सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुख पदों पर अपने मंत्रियों के रिश्तेदारों को नियुक्त किए जाने के मुद्दे पर भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आज कहा कि ऐसे कृत्य राज्य के बेरोजगार युवाओं के प्रति अन्याय और अपराध हैं।

उत्तराखंड सरकार में शामिल प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा (पीडीएफ) के समर्थन को लेकर कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच जारी विवाद बढ़ता जा रहा है।

देश के अलग-अलग हिस्सों में महिलाओं के कपड़े बदलने की जगहों में गुप्त कैमरा लगा होने के खुलासों के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए अहम कदम उठाया है। प्रशासन ने वॉटर पार्कों, शॉपिंग मॉलों और कपड़ों की दुकानों में कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है।

कांग्रेस से अलग हुए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता अजीत जोगी ने अगले आम चुनावों से पहले तीसरा मोर्चा बनने पर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के साथ इसमें खुद के शामिल होने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में कभी वापस नहीं जाएंगे। रमन मुक्त छत्तीसगढ़ उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नीतीश और ममता ने उन्हें फोन कर कांग्रेस छोड़कर नयी पार्टी बनाने के फैसले पर बधाई दी।

पांच विधानसभा चुनावी नतीजों से भारतीय लोकतंत्र और भारतीय मतदाताओं के बारे में रझान मिलते हैं। इन पर पैनी निगाह जरूरी है

नीतीश और मोदी के बीच बंटे राजनीतिक विमर्श में तीसरे धारदार विकल्प की राह खोली की वाम पार्टियों के गठबंधन ने

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शेयर बाजार में एक बड़े फ्रंट रनिंग मामले का भंडाफोड़ करते हुए ब्रोकरेज कंपनी शेयरखान और 15 अन्य इकाइयों से 15 करोड़ रुपये के अवैध लाभ को जब्त करने का आदेश दिया है। एक दिन पहले ही फ्रांसीसी कंपनी बीएनपी परिबा ने घरेलू ब्रोकरेज फर्म शेयरखान का अनुमानत: 2,000 करोड़ रुपये के सौदे में अधिग्रहण करने की घोषणा की है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का अादेश दिया है। इसके अलावा सभी राज्‍यों में मानवाधिकार आयोग की स्‍थापना और जेल सुधार संबंधी कई महत्‍वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं।