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सबरीमला पर केरल राज्य सरकार का यू टर्न

सबरीमला पर केरल राज्य सरकार का यू टर्न

मंदिरों और दरगाहों में प्रवेश को लेकर पिछले दिनों जितने भी मुखर विरोध हुए हैं उनमें त्र्यंबकेश्वर मंदिर और सबरीमला मंदिर प्रमुख है। केरल सरकार ने अपनी ही बात पर यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में कहा है कि राज्य सरकार को मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कोई ऐतराज नहीं है।
'मोदी सरकार में कुछ कर दिखाने की नीयत है, परिणाम आने में समय लगेगा'

'मोदी सरकार में कुछ कर दिखाने की नीयत है, परिणाम आने में समय लगेगा'

मोदी सरकार को राज्यों के साथ भरोसे का संवाद बनाने की सलाह देते हुए जाने माने चिंतक के एन गोविंदाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार के ढाई साल के काम में कुछ कर दिखाने का इरादा झलकता है और प्रधानमंत्री काफी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन परिणाम आने में अभी समय लगेगा।
सरकार ने रिलायंस से मांगे 1.55 अरब डालर

सरकार ने रिलायंस से मांगे 1.55 अरब डालर

सरकार ने केजी बेसिन अपतटीय क्षेत्रा में सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की परियोजना की प्राकृतिक गैस निकालने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके भागीदारों से 1.55 अरब डालर का मुआवजा मांगा है।
जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द आएगा 25 सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर सूचकांक

जल्द ही लोग सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के स्तर के बारे में जान सकेंगे। दरअसल, पहली बार केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) 25 संगठनों में रिश्वत के बारे में विचार जुटाने के लिए एक जन धारणा सूचकांक (पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स) लाने जा रहा है।
'अच्‍छे‍े‍ दिन':भारत में बिजनेस आसान नहीं,विश्‍व बैंक ने दिया130वांं स्‍थान

'अच्‍छे‍े‍ दिन':भारत में बिजनेस आसान नहीं,विश्‍व बैंक ने दिया130वांं स्‍थान

विश्‍व बैंक की रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार के विकास के दावों पर गहरी चोट पहुंचाई है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कहती है कि भारत कारोबार करने में आसान देशों की रैकिंग में 130 वें पायदान पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में कारोबार करना कितना कठिन है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में हालांकि एक पायदान का सुधार हुआ है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि विश्‍व बैंक ने भारत की पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 130 वें स्थान से 131वें स्थान पर कर दिया। इसे मानने की बजाय केंद्र की मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
दलित-मुस्लिम एक हों तो हिंदुस्तान पर मुस्लिम हुकूमत होगी:नसीमुद्दीन सिद्दीकी

दलित-मुस्लिम एक हों तो हिंदुस्तान पर मुस्लिम हुकूमत होगी:नसीमुद्दीन सिद्दीकी

उत्‍तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है राजनीति भी अपना गजब रंग दिखाते जा रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आने वाली तस्‍वीर पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बरेली में कहा है कि जिस दिन दलित-मुस्लिम एक हो जाएंगे, उस दिन हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत होगी।
जनता ने जिन्हें नकार दिया, वे आज सरकार में सर्वेसर्वा हैं: आजाद

जनता ने जिन्हें नकार दिया, वे आज सरकार में सर्वेसर्वा हैं: आजाद

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली पर एक बार फिर निशाना साधते हुए आज आरोप लगाया कि जनता ने जिन्हें नकार दिया है, उन्हें न केवल मंत्री पद से सुशोभित किया गया बल्कि वे आज सरकार और पार्टी में सर्वेसर्वा बने हुए हैं।
अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकार छीनने नहीं देंगे: द्रमुक

समान नागरिक संहिता का विरोध करते हुए द्रमुक ने आज आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस मुद्दे को उठाकर कई समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। पार्टी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों को संविधान के तहत मिले अधिकारों को छीनने नहीं देगी।
राजनाथ, फडणवीस ने ऐ दिल है मुश्किल के रिलीज का आश्वासन दिया

राजनाथ, फडणवीस ने ऐ दिल है मुश्किल के रिलीज का आश्वासन दिया

निर्देशक करण जौहर सहित फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के निर्माताओं को केन्द्र और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने आश्वासन दिया कि किसी को भी फिल्म की रिलीज रोकने नहीं दी जाएगी। दरअसल मनसे ने धमकी दी है कि वह पाकिस्तानी कलाकार के कारण अगले सप्ताह रिलीज हो रही रही इस फिल्म को सिनेमाघरों में प्रसारित नहीं होने देगी।
भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

भाजपा का राज : एमपी में बढ़ रहे अपराध पर मोदी सरकार ने दिया शांत राज्‍य का तमगा

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में दुष्कर्म, हत्या जैसे संगीन अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार मध्यप्रदेश को शांत राज्य मानती है। शांत राज्यों का मतलब है कि वो राज्य जहां लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण में हो। मध्यप्रदेश में नक्सली और सिमी की गतिविधियां पिछले साल की तुलना में बढ़ी हैं, फिर भी यह शांत राज्‍य का तमगा लिए हुए है।
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