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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

मद्रास हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। गत 7 मई को हुई नीट परीक्षा में अंग्रेजी और तमिल प्रश्न-पत्र में अंतर को लेकर एक छात्र ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके तहत कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंगलवार को एक बार फिर से जमकर हिंसा हुई। मायावती की सभा से लौट रहे लोगों को दंगाइयों ने अपना निशाना बनाया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में जातीय संगठनों के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है।

केंद्र सरकार ने आज कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाली जीएसटी व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि इन पर राज्यों की ओर से लगाया जाने वाला मनोरंजन टैक्स जीएसटी में शामिल हो जाएगा।

मादक पदार्थो में (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) सीआईएसएफ जवानों की बढ़ती संदिग्ध संलिप्तता के चलते एयरपोर्ट की हाई सिक्योरिटी जोन में तैनात जवान ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और अनावश्यक रूप से टायलेट भी नहीं जा सकेंगे।

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।

एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्‍ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग इस्केप की एक रपट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले साल 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अनुमान देश में खपत बढ़ने तथा बुनियादी ढांचे पर उंचे खर्च की उम्मीद के साथ व्यक्त किया गया है।

देश के सभी मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए 7 मई को होने वाली एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) परीक्षा से पहले सीबीएई ने कई बड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि इन नियमों को उल्लंघन हुआ, तो आपके परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा।

अगर आपने एयरलाइंस में बुरा बर्ताव किया तो आपको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा यानी कि आप पर दो साल या कुछ समय के लिए बैन लग जाएगा। फिर आप प्लेन का टिकट बुक नहीं करा सकेंगे। सिविल एविएशन मिनीस्ट्री ने नो फ्लाई लिस्ट से जुड़े नियमों का मसौदा सार्जननिक कर दिया है। माना जा है कि शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ की एयर इंडिया के प्रबंधक से मारपीट के मामले के बाद इन नियमों को लागू किया जा रहा है। नए नियम घरेलू उड़ानों पर लागू होंगे।

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।