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भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रहमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का आग्रह करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्वामी ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

सरकार ने आज बताया कि रियो ओलंपिक के लिए भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जाएगा जिसके वास्ते अब तक 90 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने की पात्रता हासिल कर चुके हैं। रियो ओलंपिक पांच अगस्त से शुरू होने वाला है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और अहमद पटेल ने सोमवार को गृहमंत्री से मुलाकात की। उन्‍होंने सरकार से धमकी पर जांच करते हुए राहुल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है।

कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यसभा में सवाल किया कि बुधवार को सदन में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकाॅप्टर सौदे के मुद्दे पर चर्चा के दौरान मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने रक्षा मंत्राालय, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के जिन गोपनीय संवेदनशील दस्तावेजों का संदर्भ दिया था, वे दस्तावेज उन्हें कैसे हासिल हुए।

बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्‍न सम्‍मान के लिए सितारा बल्‍लेबाज विराट कोहली का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है। अर्जुन पुरस्‍कार के लिए कलात्‍मक बल्‍लेबाज अजिंक्‍य रहाणे को नामांकित किया गया है।

बीते वित्त वर्ष में महज 10 लाख ईमानदार लोगों ने आयकर रिटर्न भरते हुए घोषित किया कि उनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है। सरकार द्वारा जारी आंकडों से यह भी खुलासा हुआ है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने ही आयकर रिटर्न भरा।

रेल बजट में इस बार भले ही किराया बढोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं हो लेकिन यात्रियों को आगामी दिनों में अतिरिक्त सुविधाओं वाली नई ट्रेनों में यात्रा करने में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आखिरकार सरकार की बात माननी पड़ी। देश के इतिहास में पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी कुलपति को राष्ट्रपति ने बर्खास्त किया है। यह मामला केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद विश्व भारती के कुलपति सुशांत दत्तागुप्ता को हटाने से जुड़ा है।

श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) तथा स्वास्थ्य बीमा प्रदाता ईएसआईसी को निर्देश दिया है कि नयी कंपनियों (स्टार्टअप) को तीन साल के लिए निरीक्षण व रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाए।

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर सोमवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। मिली जानकारी के अनुसार मुलाकात में राजनाथ ने सरकार के फैसले के औचित्य पर राष्ट्रपति से चर्चा की है। इस बीच सरकार के रवैये सेे सख्त नाराज कांग्रेस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।