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आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के बाद ग्रामीण लोगों के जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। अक्टूबर 2014 में आदर्श ग्राम योजना के तहत देशभर के सांसदों ने जिन गांवों को गोद लेेकर विकास कराने का जिम्‍मा लिया वहां भी बैंकों का अभाव है। नतीजा नोटबंदी के बाद आदर्श गांवों के ग्रामीण्‍ा लोगों को बैंकों के लिए भटकना पड़ रहा है। आश्‍चर्यजनक तथ्‍य यह है कि भाजपा सांसदों के गोद लिए गांवों में बैंक नहीं होने की वजह से ग्रामीण अपनी नकदी को लेकर खासे परेशान हैं।

500 और 1000 के पुराने नोटों पर लगी पाबंदी के 11वें दिन भी पुराने नोट बदलने और अकाउंट में ट्रांजेक्शन के लिए लोगों की भीड़ बैंकों के बाहर देखने को मिली। शनिवार को भी देश के कई बैंकों के एटीएम में पिछले दिनों की तरह कैश नहीं रहा। बैंकों के खुलने से पहले ही उनके बाहर लंबी लाइनें लग गई।

केरल में माकपा नीत एलडीएफ की सरकार ने आज कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी की समस्या के कारण वाणिज्य और व्यवसाय में गिरावट आने से इस महीने दो हजार करोड़ रूपये के कर नुकसान की आशंका है।

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 500 और 1000 रूपए के पुराने नोट बंद करने के फैसले पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि बैंकों की ओर सेे नागरिकों को नगद बांटना इस बात का सबूत है कि अच्छे दिन आ गए हैं। कई ट्वीट करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने नोटबंदी योजना को लागू करने के तौर-तरीके को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करोड़ों कामकाजी लोग कतार में खड़े हैं। उत्पादकता जिंदाबाद।

पांच सौ और हजार रूपये के बड़े नोटों के चलन से बाहर होने से फौरी तौर पर नकदी की भारी कमी हो जाने की वजह से शादी-विवाह का मौसम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वर्तमान हालात में कोई बड़ा उत्सव कर पाना काफी कठिन काम हो गया है।

आयकर विभाग बैंक खातों में बड़ी राशि की अस्पष्ट जमाओं पर सालाना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जाने से पहले ही 200 प्रतिशत तक का भारी जुर्माना लगा सकता है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यही है कि पुराने नोटों को बदलने की 50 दिन की अवधि में लोग अपने कालेधन को वैध न बना सकें।

देश के सरकारी विभागों में भ्रष्‍टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्‍टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्‍टाचार में संलिप्‍त पाए गए हैं।

अर्थव्यवस्था में कालेधन पर अंकुश लगाने के लिये तीन लाख रुपये से अधिक राशि के नकद लेनदेन और व्यक्तिगत स्तर पर 15 लाख रुपये से अधिक नकद राशि रखने पर रोक होनी चाहिये। यह सुझाव कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दिया है।

अपराधों से घिरे और आर्थिक तंगहाली की मार झेल रहे रियो दि जिनेरियो में ठीक एक महीने बाद ओलंपिक खेल शुरू होंगे और इसके साथ ही खेलों के महाकुंभ की मेजबानी करने वाला यह पहला दक्षिण अमेरिकी शहर बन जायेगा।