Search Result : "late step in right direction"

देश के कई इलाकों में जारी किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियों के बाद अब सहयोगी पार्टी शिवसेना भी भाजपा के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है।

ईवीएम पर लगातार हो रहे विवादों के बीच चुनाव आयोग ने मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह अवमानना की कार्रवाई का अधिकार चाहिए।

अतिक्रमण जैसी गतिविधियों को मंजूरी देकर लोगों के जीने के अधिकार को जोखिम में नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे साफ सफाई व मच्छरों जैसी दिक्कतें पैदा होंगी।

राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लेकर मोदी सरकार को नसीहत दी है। स्वामी ने इसकी तुलना वॉटरलू के युद्ध से की है। उन्होंने मोदी सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अभी के आर्थिक हालात को देखते हुए जीएसटी लागू करना खतरनाक साबित हो सकता है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि मोदी सरकार ने तीन साल में देश को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है और सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन में भ्रष्टाचार पर अंकुश और जैम व्यवस्था को वे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां मानते हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि तेज आर्थिक वृद्धि दर के बावजूद रोजगार के मौकों की रफ्तार धीमी है। उन्होंने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और केंद्र सरकार के तीन साल के कामकाज से जुड़े कई अहम मु्द्दों पर आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह से बेबाक बातचीत की। कुछ अंश:

ट्रंप प्रशासन ने ओबामा प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए भारतीय-अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति को पद छोड़ने के लिए कहा है ताकि मौजूदा सरकार की पसंद के व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जा सके।

रोमियो स्क्वायड द्वारा उत्पीडन रोकने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया कि लड़कियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर कोई अमानवीय कार्रवाई ना की जाए।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्वीकार किया कि वह अभी शत-प्रतिशत फिटनेस हासिल करने के करीब नहीं पहुंचे हैं और आस्ट्रेलिया के खिलाफ शनिवार से शुरू होने वाले चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में क्षेत्ररक्षण करते समय उनके कंधे की चोट बढ़ सकती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।

चुनाव आयोग ने एक संगठन द्वारा किये गये एग्जिट पोल :मतदान बाद सर्वेक्षण: का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में होने संबंधी खबर का संज्ञान लेते हुये सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी रहने के मद्देनजर यह चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है।