Search Result : "proved it wrong"

आखिरकार बिहार में सियासी घमासान के बीच शुक्रवार को नीतीश कुमार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस दौरान पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि विरोध में 108 मिले। कहा जा सकता है कि जिस तरह जदयू में फूट की बात सामने आ रही थी उसका असर वोटिंग में बिल्कुल भी नहीं दिखा।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर केंद्र मोदी सरकार निशाना साधा है। बीजेपी के अच्छे दिन के वादे पर कटाक्ष करते हुए ठाकरे कहा कि अच्छे दिन सिर्फ सरकारी विज्ञापनों में ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सिर्फ आनंद ही आनंद है।

महिला विश्व कप में भारत के फाइनल में पहुंचने पर बीसीसीआई ने सभी महिला क्रिकेटर को 50-50 लाख रुपए इनाम में देने की घोषणा की है। वहीं सपोर्ट स्टाफ को भी 25-25 लाख रुपए का ऐलान किया गया। अब 23 जुलाई को भारत का सामना खिताबी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड से होगा। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को मात दी।

उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान गौ सेवा को लेकर हुए बड़े खुलासे पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहु अपर्णा यादव ने बड़ा बयान दिया है।

एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी के बाद एनडीटीवी ने अपना बयान जारी किया है। इस बयान में रॉय पर लगे आरोपों को झूठा बताया गया।

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने नोटबंदी को लेकर भारत की आलोचना की है। अखबार ने लिखा है कि भारत का विकास दर 6.1 फीसदी तक घटना नोटबंदी जैसे सुधार उपायों का नतीजा है, जो कि 'अपने पैर पर कुल्हाड़ी' मारने जैसा था।

शिवसेना ने चुनाव के दौरान किए गए वादों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव के समय जो वादे किए वो महज 'लॉलीपॉप' साबित हुए हैं। चुनान के दौरान भाजपा ने लोगों से जो वादे किए उनमें किसान कर्ज माफी और नई नौकरियां जैसे वादे शामिल हैं।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

व़ेतन बढ़ोतरी पर सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेे भी बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी ने कहा है कि यह बढ़ोतरी पिछले 70 सालों में सबसे कम वेतन बढ़ोतरी है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित सातवें वेतन आयोग की वृद्धि को ‘एकतरफा एवं अपर्याप्त’ करार देते हुए कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि पिछले सात दशकों में ‘यह सबसे कम वेतन वृद्धि’ है। मूल वेतन पर वेतन एवं भत्तों की यह बढ़ोतरी महज 15 फीसदी है न कि 23.5 फीसदी जैसा कि सरकार गलत ढंग से दावा कर रही है।

गलत नक्‍शा दिखाने वाले हो जाएं सावधान, अगर आप देश का गलत नक्शा दिखाएंगे तो आपको सात साल तक की जेल हो सकती है। 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।