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पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो जाने के बाद 52 छात्रों को गिरफ्तार किया गया जबकि 66 के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के दौरान कई मीडियाकर्मी भी घायल हो गए। ताजा जानकारी के अनुसार, पुलिस ने छात्रों पर लगे राजद्रोह के आरोप वापस ले लि‍ए हैं। आज यह मामला संसद में भी गूंजा।

पटियाला हाउस कोर्ट ने आज दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 मई की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

सरकार ने आज कहा कि पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों के लिए बिना किसी अतिरिक्त खर्च के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ईंधन के भुगतान की सुविधा 13 जनवरी के बाद भी जारी रहेगी।

जेएनयू प्रशासन ने कथित देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित 20 विद्यार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कुछ दिन पूर्व प्रशासनिक भवन में कुलपति और अन्य अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।

नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डेबिट कार्डों के उपयोग पर लिए जाने वाले लेन-देन शुल्क से 31 दिसंबर तक छूट की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां पत्रकारों से कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और कुछ निजी बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से किए जाने वाले सभी तरह के भुगतान पर लेन-देन शुल्क माफ करने पर राजी हो गए हैं।

एक स्थानीय अदालत ने एमडीएमके के संस्थापक वाइको को प्रतिबंधित संगठन लिट्टे का समर्थन करने और राजद्रोह के आरोपों से जुड़े 2008 के एक मामले में आज बरी कर दिया। सत्र न्यायाधीश ने खचाखच भरे कक्ष में फैासला सुनाते हुए कहा कि वाइको के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। अभियोजन के अनुसार श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान वाइको ने बंद कमरे में हुयी एक बैठक में लिट्टे का समर्थन करते हुए भारतीय संप्रुभता के खिलाफ टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'

रिलायंस इंडस्टीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज जियो के ग्राहकों के लिए मुफ्त वॉयस कॉलिंग, शून्य रोमिंग शुल्क और सस्ती डेटा दरों की घोषणा की। इसके अलावा अंबानी ने जियो ग्राहकों के लिए पांच सितंबर से 31 दिसंबर तक के लिए मुफ्त वेलकम ऑफर की भी घोषणा की। जियो शुरूआती चार महीनों के लिए मुफ्त डेटा सेवाओं की पेशकश कर रही है और उसके बाद वह डेटा के दस प्लानों की पेशकश करेगी।

फ़िल्म अभिनेत्री राम्या पर देशद्रोह की धाराओं में मुक़दमा दर्ज होने के बाद बेशक स्वयं राम्या और कांग्रेस के अन्य नेता केंद्र की एनडीए सरकार और भाजपा को कोस रहे हों मगर यह भी ज़मीनी हक़ीक़त है कि इस धारा इस्तेमाल करने में ख़ुद कांग्रेस भी कभी पीछे नहीं रही। भाजपा और कांग्रेस को ही क्यों दोष दें अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने विरोधियों को निपटाने में इस क़ानून का जमकर प्रयोग कर रहे हैं ।