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भारत की पिछले 12 साल की औसतन 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर आम आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार लाने में नाकाम रही है। यह बात जाने-माने विकास अर्थशास्त्राी ज्यां द्रेज ने रविवार को कही।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने आलोचकों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए चुनौती दी कि साबित करें कि मुद्रास्फीति कहां कम हुई है। उन्होंने अपनी आलोचनाओं को महज डायलॉगबाजी करार देते हुए उसे खारिज कर दिया।

विश्व की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माता, लफार्जहोल्सिम लिमिटेड ने आज कहा कि वह लफार्ज इंडिया में अपनी हिस्सेदारी निरमा लिमिटेड को बेचेगी।

ब्रिटेन 28 देशों के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की राह पर है। इस अलगाव के बाद भारत और दुनिया की अर्थव्‍यस्‍था पर व्‍यापक असर पड़ने लगा है। दुनिया भर के बाजार गिरने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 900 अंक तक गिर गया है। निफ्टी में भी 300 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 68 रुपए के स्‍तर से अधिक हो गया है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि गवर्नर कोई भी हो, रिजर्व बैंक अपना काम करता रहेगा और इस पद की पहचान व्यक्तियों से नहीं की जानी चाहिए। राजन ने शनिवार को यह घोषणा कर सबको हैरान कर दिया था कि दूसरे कार्यकाल में उनकी रुचि नहीं है।

विश्व बैंक ने अपनी विशिष्ट रिपोर्ट में भारत के लिए ‘विकासशील देश’ शब्द का उपयोग करना बंद कर दिया है और इसे ‘निम्न-मध्य-आय’ अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा है। पाकिस्तान और श्रीलंका भी निम्न-मध्य-आय अर्थव्यवस्था वाले देश हैं।

देश में 2020 तक 52 लाख टन ई-कचरा पैदा होने का अनुमान है। अभी यह 18 लाख टन के स्तर पर है। एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है। दुनिया में भारत पांचवां सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है। एसोचैम-सीकाइनेटिक्स के अध्ययन में कहा गया है कि भारत का ई-कचरा सालाना 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

महिला प्रेस क्लब में आरबीआई गवर्नर से लेकर काले धन, महंगाई आदि पर खुलकर बोले वित्ती मंत्री

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पांच मई को होने वाले छठवें चरण के उम्‍मीदवार भी आपराधिक मामलों में संलिप्‍त हैं। कईयों पर आपराधिक मामला दर्ज है। प्रत्‍याशियों ने अपने शपथ पत्र में इसका बकायदा उल्‍लेख किया है।

औद्योगिक विकास दर में गिरावट से साफ है कि मेक इन इंडिया नहीं पकड़ रहा जोर