आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने के अपने आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 13 फरवरी के अपने उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने देश के करीब 21 राज्यों के 11.8...
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सबरीमाला मामले को लेफ्ट ने बाबरी मस्जिद से जोड़ा, कहा- संघ और भाजपा की साजिश
सबरीमाला में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा...
बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रहे जज का रूका प्रमोशन, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे लखनऊ के विशेष जज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को...
सुप्रीम कोर्ट ने तीन पौराणिक कुंड ढहाने के आदेश पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की तीर्थनगरी गोवर्धन के ब्रज क्षेत्र में तीन पौराणिक कुंडों को ढहाने के नेशनल...
सेक्स रैकेट के आरोपी वीरेंद्र दीक्षित के आश्रम पर चला MCD का बुलडोजर
राजधानी दिल्ली में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर 'सेक्स रैकेट' चलाने के आरोपी बाबा वीरेंद्र देव...
यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, केंद्र सरकार नहीं करेगी टेकओवर
बिल्डिंग कंपनी यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार अब यूनिटेक का टेकओवर नहीं...
बाबरी विध्वंस बरसी: केंद्र ने राज्यों से शांति सुनिश्चित करने को कहा
बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी से पहले केंद्र ने सभी राज्यों से सतर्क रहने और शांति सुनिश्चित करने को...
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर लगाई रोक
आईडीबीआई बैंक के 500 करोड़ से अधिक लोन नहीं चुकाने पर कंपनी को डिफॉल्टर घोषित किया गया था।
बाबरी केस: आडवाणी, जोशी और उमा पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय
बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने मंगलवार को लालकृष्ण आडवाणी, एमएम जोशी, उमा भारती और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय कर दिया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत सभी 12 आरोपियों को जमानत भी दे दी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने आरोप खारिज करने की मांग की है।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
