राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लेकर मोदी सरकार को नसीहत दी है। स्वामी ने इसकी तुलना वॉटरलू के युद्ध से की है। उन्होंने मोदी सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अभी के आर्थिक हालात को देखते हुए जीएसटी लागू करना खतरनाक साबित हो सकता है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर फिर एक बयान दिया है। स्वामी ने कहा, “मैं राम मंदिर मुद्दे के विरोधी पक्ष से अब अपील नहीं करूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि होश में आओ।“
मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोगों की परेशानियां बढ़ने पर भाजपा में भी विरोध के सुर शुरू हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई तैयारी नहीं की।
गोरक्षा को देश के अस्तित्व और अस्मिता का विषय बताते हुए भाजपा नेता एवं राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा कि गोहत्या पर रोक का संवैधानिक प्रावधान होने के बाद भी आजादी के बाद से इसे क्रियान्वित नहीं किया गया और अब ऐसा वक्त आ गया है कि गोहत्या पर संपूर्ण पाबंदी लगाया जाए और हमें इसका पूरा भरोसा है।
हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरूषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। उन्होंने राव के काम को बेमिसाल बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व की सरकारों ने राव के साथ न्याय नहीं किया।
सुब्रमण्यम स्वामी कब किस के खिलाफ बोल बैंठे, किसी को नहीं पता होता। ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला, जब राज्यसभा सांसद स्वामी ने जम्मू-कश्मीर की पीडीपी-बीजेपी गठबंधन को ही फेल करार दे दिया। स्वामी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।