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अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह

मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
केरल की दलित युवती बलात्कार और हत्या प्रकरण में बड़ी कामयाबी

केरल की दलित युवती बलात्कार और हत्या प्रकरण में बड़ी कामयाबी

बीते 28 अप्रैल को केरल के एर्नाकुलम जिले के पेरुम्बावूर में जिस दलित युवती की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हुई थी उसके हत्यारे के डीएनए की आज पहचान हो गई। गत 15 दिनों से अपराधी के संबंध में कोई भी सूचना पुलिस को नहीं मिली थी, हालांकि पुलिस ने कई व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।
पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता की गोली मार कर हत्या

पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता की गोली मार कर हत्या

पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा और नफरत के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करने वाले प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जकी और उनके मित्र की तालिबानी चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
हंदवाड़ा मामला: लड़की के वकील का दावा, पुलिस ने बनाया दबाव

हंदवाड़ा मामला: लड़की के वकील का दावा, पुलिस ने बनाया दबाव

हंदवाड़ा में छेड़छाड़ की कथित घटना से संबंधित लड़की के वकील ने आज दावा किया कि उनकी मुवक्किल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से अपना बयान नहीं दिया है बल्कि पुलिस की ओर से निर्देशित ढंग से बयान देने के लिए उस पर दबाव बनाया गया।
पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।
आधार बिल संविधान के साथ धोखा: सीएफसीएल

आधार बिल संविधान के साथ धोखा: सीएफसीएल

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा शुक्रवार 3 मार्च को लोकसभा में आधार बिल पेश किए जाने की कड़ी आलोचना हो रही है। मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाएं इसे लोगों की आजादी के लिए खतरा बता रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं संविधान के साथ धोखाधड़ी करार दे रही हैं।
लापरवाही से हुई युवक की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

लापरवाही से हुई युवक की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

भोपाल में राज्य विधानसभा भवन के पास ही दुर्घटना के शिकार हुए युवक के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता और डॉक्टरी लापरवाही के चलते मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नक्सलियों पर एक सप्ताह में 16 ग्रामीणों की हत्या का आरोप

नक्सलियों पर एक सप्ताह में 16 ग्रामीणों की हत्या का आरोप

बस्तर के अबूझमाड़ में 16 ग्रामीणों की कथित हत्या की खबरों से एक बार फिर देश और दुनिया के मीडिया की निगाहें बस्तर के नक्सलवाद पर टिक गई हैं। दरअसल इस खबर के जन्मदाता बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली बौखला गए हैं और निर्दोष ग्रामीणो को मार रहे हैं।
अफ्सपा हटाने को लेकर शर्मिला का अनशन फिर शुरू

अफ्सपा हटाने को लेकर शर्मिला का अनशन फिर शुरू

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू ने राज्य में लागू विवादित सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को हटाने की मांग को लेकर आज यहां की ऐतिहासिक शहीद मीनार परिसर में अपना अनिश्चितकालीन अनशन फिर से शुरू कर दिया। गौरतलब है कि इरोम शर्मिला 15 साल से अनशन पर हैं और अदालत ने उन्हें कल ही आत्महत्या के प्रयास के आरोप से बरी किया है।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

पूर्व प्रधान न्यायाधीश दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष पद संभाल लिया। वह आयोग के सातवें अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्‍णन ने पिछले साल 11 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति सिरियाक जोसफ कार्यभार संभाल रहे थे।
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