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पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को झटका देते हुए राज्य में लागू शराबबंदी कानून को रद्द कर दिया है। राज्य में शराबबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य में उत्पादित विदेशी शराब व बीयर को निर्यात शुल्क एवं बोटलिंग शुल्क में दी गई छूट को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने उचित ठहराया है। सुबहानी ने कहा कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद विदेशी शराब और बीयर को निर्यात शुल्क व बोटलिंग शुल्क से मुक्त करना शराबबंदी कानून के हित में है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी का अभियान केवल ‌बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी छेड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में भी शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने राग छेड़ दिया है। इस अभियान के जरिए नीतीश कुमार तीसरे मोर्च के घटक दलों को लामबंद करने की तैयारी भी कर रहे हैं।

शराबबंदी की राष्ट्रीय यात्रा शुरू करने के लिए बड़वानी पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ही मध्‍यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। उन्‍होंने कहा मध्यप्रदेश को मद्यप्रदेश न बनने दें। शिवराज, बिहार आकर देखें कि शराबबंदी से सामाजिक-आर्थिक बदलाव कैसे होता है। नीतीश कुमार ने यात्रा का झंडा नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर को थमाया।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मध्‍य प्रदेश में भी राजनीतिक दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते विरोधियों के बीच नीतीश अपनी शराब बंदी नीति को आधार बनाकर अन्‍य राज्‍यों में विस्‍तार करना चाहतेे हैं। इसी के तहत वह मप्र में भी इसके लिए आंदोलन को हवा देकर जनाधार खड़ा करने की योजना बना रहे हैं। 16 सितंबर को वह मप्र की यात्रा पर आएंगे और बड़वानी जिले से 'नशा मुक्त मध्य प्रदेश यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे। अक्टूबर में नीतीश और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव मप्र की यात्रा कर शराबबंदी के पक्ष में जनसभाएं करेंगे।

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगडि़या ने बिहार में पूर्णशराबबंदी का समर्थन करते हुए आज कहा कि वह चाहेंगे कि संपूर्ण देश में इसका विस्तर हो। पटना में आज पीटीआई-भाषा से बातचीत करते हुए तोगडि़या ने कहा कि पूर्णशराबबंदी लागू करने के लिए वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाम करते हैं।

पंजाब में मादक पदार्थों के अवैध धंधे का सत्ता की राजनीति पर गहरा असर है। यह दोष केवल वर्तमान सत्तारूढ़ दल और सरकार का नहीं है। लगभग तीन दशकों के दौरान जहर की तस्करी और उससे होने वाली अवैध कमाई ने संपूर्ण व्यवस्‍था को तबाह किया। पंजाब-हरियाणा में अन्य राज्यों की तरह शराब के ठेकों से सरकारी खजाने में बड़ी आमदनी होती है। खजाना भरने के लिए ठेके और शराब की खपत बढ़ती गई। हरियाणा की स्‍थापना के बाद पहले तो पर्यटन स्‍थलों पर सरकार ने ही पब और राजमार्गों पर शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया। फिर अति उत्साही आदर्शवादी कहलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी लागू की। लेकिन जल्द ही अवैध धंधे, जहरीली शराब से लोगों के मरने की नौबत आने पर सरकार ने फैसला बदल दिया।

बिहार में लागू शराबबंदी के बीच गोपालगंज जिले मे 13 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका है कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज जिला सदर अस्पताल में जारी है।

बिहार में शराबबंदी कानून (बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016) के तहत कई गांवों पर जुर्माना लगाए जाने के बाद राज्य में जगह-जगह महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध में उतरी महिलाओं की प्रतिक्रिया है कि घर के पुरुष अगर शराब पीते हैं तो महिलाओं को भी गिरफ्तार करना या पूरे गांव पर जुर्माना लगाना कहां तक जायज है? उनलोगों का कहना है, पुरुष सदस्य अगर घर में लाकर शराब देंगे तो हमलोगों की क्या गलती है?

केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पूरे देश में शराबबंदी का फिलहाल कोई विचार नहीं है लेकिन राज्य अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं और केंद्र से सहयोग ले सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने जदयू के कौशलेंद्र कुमार के एक प्रश्न के उत्तर में कहा, फिलहाल देश में पूरी तरह शराबबंदी का कोई विचार अभी नहीं है।