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मौजूदा नीतियां जारी रहीं तो रोजगार दूर का सपना
मौजूदा दौर में देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन, आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने आर्थिक स्थिति, ऋण संकट, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गिरावट के लिए सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। बीएमएस एनडीए की पहली वाजपेयी सरकार का भी कटु आलोचक रहा है। बीएमएस के अध्यक्ष साजी नारायणन ने अर्थव्यवस्था, मंदी, श्रम कानूनों जैसे मुद्दों पर हरवीर सिंह के साथ अपनी राय साझा की। मुख्य अंशः
हरवीर सिंह |
SEP 05 , 2019
आजकल
यह खौफ का माहौल क्यों?
देश में अफवाहें ही नहीं, सरकारों और पुलिस-प्रशासन का रवैया भी डर का माहौल पैदा कर रहा है, जो लोकतंत्र और अर्थव्यवस्थाश के लिए घातक है
हरवीर सिंह |
SEP 05 , 2019
कवर स्टोरी
गलत फैसलों के फंदे में पस्त आर्थिकी
ताजा आंकड़े कह रहे हैं कि जिस ‘चमत्कारिक’ गुजरात मॉडल के सहारे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा कर 'अच्छे दिन' लाने थे, वह नाकाम हो गया
हरवीर सिंह |
SEP 05 , 2019
दरकता ढांचा संभालने के उपाय कितने कारगर
अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के प्रमुख सेक्टर ढहती मांग से खस्ताहाल, यह सामान्य चक्र का मामला नहीं है, बल्कि ढांचा ही दरकने लगा, सरकारी कोशिशें ऊंट के मुंह में जीरे की तरह
प्रशांत श्रीवास्तव |
SEP 05 , 2019
छोटे-मझोले मंझधार में
अर्थव्यवस्था की पहली चोट तो परंपरागत उद्योगों और छोटी-मझोली कंपनियों पर ही पड़ी। अब जब बड़े संगठित क्षेत्र भी मांग की कमी से बदहाल हैं तो छोटी कंपनियों पर मार कई गुना बढ़ गई है। उद्यमी घबराए हुए हैं। वे कॉस्ट कटिंग से लेकर उत्पादन घटाने तक, सारे उपाय आजमा रहे हैं। नतीजा, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। जीडीपी में 29 फीसदी और निर्यात में 40 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले लघु, छोटे और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) की स्थिति तो नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद से ही बिगड़ने लगी थी, मांग में गिरावट से जैसे उनकी रीढ़ ही टूट गई है। त्योहारी सीजन में 35-40 फीसदी बिक्री की उम्मीद होती है लेकिन जिस तेजी से लोग नौकरी-जुदा हो रहे हैं, उससे त्योहार भी फीका गुजरने का डर है।
SEP 05 , 2019
संकट यकीनन गहरा, सरकारी कोशिशें थोड़ी
लगातार पांचवीं तिमाही में जीडीपी की दर के गोता लगाने से आखिरकार मोदी सरकार भी मानने पर मजबूर हुई कि आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ी है। हालांकि सरकार अभी भी इसे चक्रीय गिरावट ही मान रही है जबकि कई विशेषज्ञ इसे गंभीर ढांचागत समस्या बता रहे हैं। ऐसे में यह जानना अहम है कि विशेषज्ञ अर्थव्यवस्थाग की हालत और उसे उबारने के सरकारी प्रयासों के बारे में क्या सोचते हैं। आउटलुक ने देश के चार जाने-माने अर्थशास्त्रियों-सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव के चेयरमैन और 1998 में वित्त मंत्री के सलाहकार रह चुके मोहन गुरुस्वामी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉ. टी. हक, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के.जोशी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ऐंड पॉलिसी के प्रोफेसर एन.आर. भानुमूर्ति की राय जानने की कोशिश की…
SEP 05 , 2019
सरकार सिस्टम दुरुस्त करे
ऑटोमोबाइल क्षेत्र की बिक्री में गिरावट को देखते हुए जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े कोई आश्चर्यजनक नहीं
डॉ. अश्विनी महाजन |
SEP 05 , 2019
राज्य
कांग्रेस में कलह
प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में सिंधिया, अजय सिंह समेत कई नेता, आदिवासी अध्यक्ष बनाए जाने के संकेत
भोपाल से रवि भोई |
SEP 05 , 2019
जोगी पर जाति का फंदा
जोगी पर जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति की रिपोर्ट से लटकी तलवार
रायपुर से रवि भोई |
SEP 05 , 2019
बाढ़ प्राकृतिक या मानव निर्मित?
बांधों के कुप्रबंधन और लापरवाहियों से वर्षों बाद ऐसी तबाही मची कि 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, हजारों बेघर हो गए
मुंबई से कंचन श्रीवास्तव |
SEP 05 , 2019
स्पेशल स्टोरी
थानों के बाहर अपनों को तलाशती कतार
रात के छापों में पकड़े गए लड़कों पर सरकार मौन, घाटी में निराश लोग अब जंग को ही हल मानने लगे, भारत समर्थक इलाकों में बगावती तेवर
श्रीनगर और उड़ी से नसीर गनई |
SEP 05 , 2019
सूख गई मुख्यधारा सियासत!
अब अब्दुल्ला और मुफ्ती की पार्टियों के ही नहीं, दूसरे छोटे दलों के वजूद बचाने के विकल्प थोड़े
श्रीनगर से नसीर गनई |
SEP 05 , 2019
विपक्ष पर शिकंजा, अपनों पर ठंडा
विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआइ, ईडी, आइटी जैसी तमाम केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता से सरकार पर बदले की सियासत के आरोप
एस.के. सिंह और चंदन कुमार |
SEP 05 , 2019
कोटा कामयाबी
चार हजार करोड़ का कारोबार, छात्रों की खुदकशी से निपटने की तरकीबें
कोटा से के.के. कुलश्रेष्ठ |
SEP 05 , 2019
उजाड़ो, किताबें जाम लगाती हैं!
50 साल से अधिक समय से हर इतवार लगने वाले पुरानी किताबों के हेरिटेज बाजार को हटाने से लेखकों, छात्रों का यहां से गहरा रिश्ता टूटा
निशांत सिंह |
SEP 05 , 2019
इंटरव्यू
“अब्दुल्लाओं को पता है क्या होने वाला है”
अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के बाद मौजूदा नाकेबंदी के दौर में कश्मीरियों ने अपनी नाराजगी पूरी गरिमा के साथ जाहिर की
श्रीनगर से नसीर गनई |
SEP 05 , 2019
विरोध करने का हक नहीं तो लोकतंत्र बेमानी
जम्मू-कश्मीर में लोगों की अभिव्यक्ति पर पहरा बिठा देने के खिलाफ व्यवस्था के भीतर से उठी इसे इकलौती आवाज कह सकते हैं। दादर नगर हवेली में कार्यरत दानिक्स काडर के 2012 बैच के आइएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कश्मीर के हालात पर घुटन महसूस करने की वजह से 21 अगस्त को आइएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर नई सुर्खियां हासिल कर लीं। इसके पहले अपने गृह प्रदेश केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के अपने निजी प्रयास से भी वे सुर्खियों में आ चुके हैं। तो, कन्नन के मौजूदा फैसले की वजह, काम के दौरान उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आगे वे क्या रास्ता अपनाएंगे, इन सब मुद्दों पर एसोसिएट एडिटर प्रशांत श्रीवास्तव ने उनसे विस्तृत बातचीत की। प्रमुख अंशः
प्रशांत श्रीवास्तव |
SEP 05 , 2019
पुस्तक समीक्षा
हॉकी के आदिवासी नुमाइंदे
यह पुस्तक ओडिशा के गांवों में हॉकी के पनपने और वहां इस खेल के लिए मौजूद जुनून को बताती है
सुरेश चंद्र सिन्हा |
SEP 05 , 2019
कविता की चुनौती
आज बाजार के बढ़ते प्रभाव ने ऐसी दुनिया को रचा है, जिसकी चकाचौंध ने कविता में आई मां को अकेला कर दिया है
नीरज कुमार मिश्र |
SEP 05 , 2019
विमर्श
लोकतंत्र में अन्य की उपस्थिति
वह विश्वविद्यालय प्रोफेसर थापर से बायोडेटा मांग रहा है, जिसकी नींव रखने वालों में वह शामिल थीं
कुलदीप कुमार |
SEP 05 , 2019
Prasangshah
जो छूटे परेशान समर्थक हैरान
अंतिम सूची से भाजपा के दावे की पोल खुली, तो वैकल्पिक विधायी उपायों की बात करने लगी
गुवाहाटी से अनुपम बारदोलोई |
SEP 05 , 2019
अभी लंबा सफर बाकी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक साल बाद भी एलजीबीटी समुदाय की स्वीकार्यता नहीं
अशोकराव कवि |
SEP 05 , 2019
Sanp-sidi
दिन भर सिर्फ वही
महेंद्र सिंह धोनी एक मोबाइल ब्रांड लावा का महिमा मंडन करते हैं
आलोक पुराणिक |
SEP 05 , 2019
Abhimat
मीठी नहीं यह चाशनी
चीनी निर्यात पर पैकेज, किसानों के नाम पर उद्योग की मदद के इस उदाहरण में सरकार की प्राथमिकता साफ दिखती है
हरवीर सिंह |
SEP 05 , 2019
