जमीन बचाने की कवायद
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भूषण ने दिए अलग पार्टी बनाने के संकेत
योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण गुट ने बैठक में केजरीवाल के खिलाफ सीधी लड़ाई का इशारा किया।
कश्मीरी पंडितों को अलग टाउनशिप देने का विरोध
जम्मू-कश्मीर में प्रमुख विपक्षी राजनीतिक पार्टियों और अलगाववादी समूहों ने घाटी में कश्मीरी पंडित विस्थापितों के लिए अलग टाउनशिप निर्माण के राज्य सरकार के कदम की यह कहते हुए आलोचना की कि यह लोगों को बांटेगा और इससे सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न होगा।
रियल एस्टेट बिल को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रियल एस्टेट से जुड़े विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह फीसदी बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 11.3 प्रतिशत हो जाएगा।
नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग सुर
नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस में अलग-अलग सुर सुनने को मिले। वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने जहां सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने की जरूरत पर जोर दिया, वहीं पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की वकालत करते हुए कहा कि पीढ़ीगत बदलाव होना है।
खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी
केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करने के लिए राज्यों को छह महीने का और समय दिया है। खाद्य कानून लागू करने के लिए समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है और आखिरी बार बढ़ाई गई सीमा शनिवार को चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।
खेमका के तबादले पर भाजपा में अलग-अलग सुर
राबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों पर सवालिया निशान लगा कर सुर्खियों में आए व्हिसलब्लोअर आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के तबादले से भाजपा में दो राय बन गई है। हरियाणा की भाजपा सरकार के दो मंत्रियों के अलग-अलग सुर हैं।
बाल विवाह विरोधी कानून मुस्लिमों पर लागू: कोर्ट
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि बाल विवाह रोकने संबंधी कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं है तथा यह पर्सनल लॉ पर भी लागू होगा क्योंकि यह लड़कियों के कल्याण के लिए बनाया गया है।
कोर्ट के साइबर फैसले से नागरिक गौरवान्वित
यह आम बात हो गई है कि भारत के राजनीतिज्ञ कठोर राजनीतिक फैसले लेने से कतराते हैं और उन्हें अदालत के भरोसे छोड़ देते हैं। राजनैतिक, कार्यकारी और विधायी जिम्मेदारियों से यह पलायन ही न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म देता है।
कालाधन रखा तो 10 साल की सजा होगी
कालाधन और विदेशों में रखी अवैध संपत्ति का पता लगाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें इस तरह का अपराध करने वाले को दस साल तक के कठोर कारावास की सजा देने सहित कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।
