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कश्मीर मुद्दे पर मीडिया का हमला। आलोक मेहता

कश्मीर मुद्दे पर मीडिया का हमला। आलोक मेहता

भारतीय सैनिक टुकड़ी पर पाकिस्तानी आतंकवादी हमले को कायराना और निंदनीय कहते हुए उत्तेजक प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों और देश भर में आक्रोश भी उचित है। लेकिन यह पहला अवसर नहीं है। 1947 से आज तक पाकिस्तान ने भारतीय सीमाओं पर हर सभंव हमले, घुसपैठ और गड़बड़ियां की हैं। सन 1965 और 1971 के पाकिस्तानी आक्रमण का करारा जवाब लालबहादुर शास्त्रीर और इंदिरा गांधी ने दिया था। दोनों अवसरों पर पाकिस्तानी सेना को करारी पराजय के साथ समर्पण करना पड़ा था।
अपनों की असहमति को सलाम। आलोक मेहता

अपनों की असहमति को सलाम। आलोक मेहता

आप इस शीर्षक से असहमत हो सकते हैं। इसे शिरोधार्य करना हमारा भी कर्तव्य है। सामान्यतः मीडिया असहमतियों को विद्रोह, धमाके, टूट, बिखराव, टकराव की तरह पेश करता है। इसकी वजह यही है कि धीरे-धीरे समाज में असहमतियों को विरोध की तरह अनुचित माना जाने लगा है। महात्मा गांधी या अब्राहम लिंकन, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी (आपातकाल के अपवाद को छोड़कर), अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने यदि असहमतियों, अपनों की कड़वी खरी-खोटी नहीं सुनी होती तो, राजनीतिक दलों या लोकतांत्रिक सरकारों में संभवतः कई महत्वपूर्ण फैसले ही नहीं हो पाते।
एन.जी.ओ. के धंधे पर तलवार। आलोक मेहता

एन.जी.ओ. के धंधे पर तलवार। आलोक मेहता

सुप्रीम कोर्ट ने देश में कुकुरमुत्तों की तरह फैल गए 30 लाख एन.जी.ओ. के धंधे पर तीखा वार किया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वयंसेवी संगठन के नाम पर विदेशों से करोड़ों रुपया लेने वाले टैक्स तक नहीं चुकाते। यूं केंद्र सरकार ने भी पिछले दो वर्षों में विदेशी धन के बल पर गड़बड़ी करने वाले कुछ संगठनों पर अंकुश लगाया। इस पर संगठनों और राजनीतिक दलों ने पूर्वाग्रह के आरोप लगाए।
सराहनीय पहल: किन्नर समुदाय के लिए भोपाल नगर निगम बनाएगा शौचालय

सराहनीय पहल: किन्नर समुदाय के लिए भोपाल नगर निगम बनाएगा शौचालय

देश में संभवत: पहली दफा एक नगर निगम किन्नर समुदाय के लिए विशेषतौर पर शौचालय बनाने जा रहा है। भोपाल नगर निगम (बीएमसी) स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में यह शुरुआत करने जा रहा है।
रेल या‌त्रियों को ‘बुलेट’ की मार । आलोक मेहता

रेल या‌त्रियों को ‘बुलेट’ की मार । आलोक मेहता

चीन और जापान की तरह भारत में बुलेट ट्रेन चलने में कई वर्ष लगने वाले हैं। चलेगी तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच अधिकतम पैसा देकर यात्रा करने वाले देशी-विदेशी संभ्रात-संपन्न वर्गों को सुविधा होगी। लेकिन उस बुलेट ट्रेन से पहले रेलवे बोर्ड ने 163 साल के इतिहास में रिकार्ड तोड़ अच्छी ट्रेनों के किराये विमान सेवाओं की तरह बढ़ा दिए। मतलब राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी ट्रेनों में अधिकांश सीटों का किराया 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा। फैसला कल 9 सितंबर से ही लागू हो रहा है। इससे पहले यह निर्णय सर्वविदित हो गया है कि अगले वित्तीय वर्ष से रेल बजट संसद में अलग से प्रस्तुत नहीं होगा। आम बजट का हिस्सा होने से रेल पर अलग से अधिक चर्चा भी नहीं होगी।
मिसाइल की छांव में तरक्की का संकल्प। आलोक मेहता

मिसाइल की छांव में तरक्की का संकल्प। आलोक मेहता

टी.वी. समाचार चैनलों की खबरें देखने पर आपको आशंका होती होगी कि दक्षिण चीन सागर पर लड़ाकू विमान उड़ने या मिसाइलयुक्त पनडुब्बियां घूमने अथवा हिमालय की पर्वत शृंखलाओं से लगी भारत-चीन सीमाओं पर बढ़ती सैन्य गतिविधियों से कहीं युद्ध का खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। यदा-कदा किसी नेता, सैन्य अधिकारी या प्रवक्ता की कड़ी चेतावनी चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ईरान, दक्षिण अफ्रीका में भी सुनी जा सकती है। महाशक्तियों को अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए कई बार कड़ा रुख दिखाना पड़ता है। भारत अब उन्हीं शक्तिशाली देशों के साथ उठने-बैठने लगा है।
नेताजी सुभाष पर खुले अंतिम दस्तावेज। आलोक मेहता

नेताजी सुभाष पर खुले अंतिम दस्तावेज। आलोक मेहता

आखिरकार नेताजी सुभाषचंद्र बोस की विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु के संबंध में जापान सरकार के प्रामाणिक दस्तावेज सामने आ गए। पिछले 70 वर्षों से इस मुद्दे पर विरोधाभास वाली सूचनाएं एवं टिप्पणियां आती रहीं। राजनीतिक दलों ने भी इस विवाद को गरमाया।
उत्तराखंड: जुलूस के दौरान हरक सिंह रावत पर महिला ने फेंकी चप्पल

उत्तराखंड: जुलूस के दौरान हरक सिंह रावत पर महिला ने फेंकी चप्पल

उत्तराखंड के चमोली जिले में भाजपा की पर्दाफाश रैली से पहले निकाले गए एक जुलूस के दौरान पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर एक महिला ने चप्पल फेंकी। जुलूस के रास्ते में पड़ने वाले मकानों की छत पर खड़ी महिलाओं में से एक ने रावत पर चप्पल फेंकी।
राष्ट्र द्रोह बनाम राष्ट्र प्रेम

राष्ट्र द्रोह बनाम राष्ट्र प्रेम

राष्ट्र द्रोह का कानून नया नहीं है। ब्रिटिश राज में भी यही कानून लागू था। आजादी के बाद संविधान निर्माता स्वयं राष्ट्र को समर्पित थे और उन्होंने भारत के विरूद्ध किसी तरह के षडयंत्र और गतिविधि को रोकने एवं कड़ी सजा के प्रावधान कर दिए।
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