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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जाटों के आरक्षण संबंधी मामले में हल खोजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरूवार को कहा कि जाटों के आरक्षण को समाप्त करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उनकी सरकार अध्ययन कर रही है और कानूनी ढांचे के तहत इसका समाधान खोजने की कोशिश की जाएगी।

भारत और चीन के बीच दिल्ली में 18वें दौर की सीमा वार्ता आज से शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले साल सत्ता संभालने के बाद यह दोनों देशों के बीच पहले चरण की सीमा वार्ता है।

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।

कांग्रेस और रालोद सदस्यों ने जाटों के ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिलने पर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा से वाकआउट किया।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में जाटों को दिए जाने वाले आरक्षण को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को गलत करार दिया है जिसमें नौ राज्यों में जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया गया है।

भारत, श्रीलंका ने शुक्रवार को वीजा, सीमा शुल्क, युवा विकास और रवींद्रनाथ टैगोर स्मारक के निर्माण संबंधी चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्रिंकोमाली को पेट्रोलियम केंद्र बनाने में मदद करने के लिए भारत तैयार है।

चीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा को लेकर भारत के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया और कहा कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिहाज से यह यात्रा कारगर नहीं है।

जल्द ही एसिड हमलों की सुनवाई के लिए समय सीमा तय होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए गुरुवार को यहां तीन दिवसीय दौरे पर पहुंची। उनके दौरे से तीस्ता जल बंटवारा करार और भूमि सीमा करार पर आगे बढ़ने की उम्मीदें है। सन 2011 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनका यह पहला दौरा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली कच्चे तेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क फिर से लगाने पर विचार कर सकते हैं जिससे सरकार को तीन अरब डालर का अतिरिक्त राजस्व मिलने के साथ और घरेलू उत्पादकों के लिए परिचालन में बराबरी का अवसर मिलेगा।