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राजनीतिक उठापटक के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नई पार्टी का गठन कर दिया। इसके साथ राज्य में नई सियासत के सूत्रधार भी बन गए हैं। मांझी की नई पार्टी बनाए जाने के बाद से माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कई असंतुष्ट नेता जुड़ सकते हैं।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीतनराम मांझी को बचाने की रणनीति बुरी तरह से फ्लाप हो गई। अंतत: बाजी नीतीश कुमार ने मारी और एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री पर आसीन हो गए।

बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जीनत राम मांझी के विश्वासमत के दौरान लिए गए अपने फैसलों को सही, संवैधानिक तथा नियमानुकूल ठहराते हुए आज कहा कि यदि मांझी ने उनकी वजह से इस्तीफा दिया है तो वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं।

बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जीतनराम मांझी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश कुमार को राजभवन बुलाकर मुख्यमंत्री बनने का न्योता दिया है।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही दलित वोटों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए जीतन राम मांझी के पक्ष में खड़े होने का फैसला लिया हो मगर देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाने वाली मायावती ने इस कदम के लिए भाजपा और मोदी पर करारा हमला बोला है।

बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे से सियासी घमासान में नया मोड़ आ गया है। आज विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन होना था, जिसके जरिये यह तय होना था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई।

बिहार में भारतीय जनता पार्टी को उस समय झटका लगा जब विधानसभा अध्यक्ष ने जद यू को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर मान्यता दी और विजय चौधरी को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया। जद यू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने उनका समर्थन किया।

बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की कुर्सी बचाने के लिए भाजपा समर्थन देगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों के मुताबिक भाजपा को साफ तौर पर संकेत दे दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मांझी का समर्थन करना जरुरी है। क्योंकि मांझी बिहार में दलित चेहरा बन चुके हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू-कश्मीर और बिहार के लिए स्पष्ट रूख रखने को कहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को पटना उच्च न्यायालय ने झटका देते हुए कहा कि बहुमत साबित करने तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। मांझी को 20 फरवरी को बहुमत साबित करना है और वह लगातार लोकलुभावन फैसला ले रहे हैं।