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उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों में से एक को निरस्त कर दिया है।

भारत में भारत की बेटियों (इंडियाज डॉटर्स) पर बनी फिल्म देखना चाहे तो नहीं देख सकते, इस पर प्रतिबंध है। महाराष्ट्र में कोई गौ-मांस से बनी कोई डिश खाना चाहे, वह नहीं खा सकता, उसे बेचना चाहे नहीं बेच सकता-इस पर प्रतिबंध है। केरल या गुजरात में शराब का सेवन करना चाहे नहीं कर सकते, इस पर प्रतिबंध है।

केरल विधानसभा में शुक्रवार 13 मार्च को राज्य के वित्त मंत्री के. एम. मणि राज्य का बजट पेश करने में तो सफल रहे लेकिन सदन में जबरदस्त हंगामे के बीच माकपा नीत विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष का आसन फेंक दिया और वाच एंड वार्ड स्टाफ के साथ हाथापाई की।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्रीनपीस कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिल्लै को 11 जनवरी को लंदन जाने वाली उड़ान से उतारे जाने के समय आव्रजन अधिकारियों द्वारा किए गए अनुमोदनों को निरस्त किया जाए।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने व्यापमं घोटाले में राज्य के राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने के लिये दायर याचिका पर आज अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से राय मांगी। प्राथमिकी निरस्त कराने के लिये दायर याचिका में राज्यपाल ने तर्क दिया है कि संवैधानिक पद पर होने के कारण उन्हें संरक्षण प्राप्त है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल विधानसभा के अध्यक्ष जी. कार्तिकेयन का यकृत कैंसर के कारण सात मार्च को सुबह निधन हो गया।

माकपा की केरल इकाई को और अधिक परेशानी में डालते हुए माकपा के संस्थापक नेता वी एस अच्युतानंदन ने पार्टी के सम्मेलन के अंतिम सत्र में शिरकत करने के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का पालन नहीं किया। प्रदेश नेतृत्व से गहरे मतभेदों के चलते अच्युतानंदन सम्मेलन के बीच से चले गए थे।

केरल में सांप्रदायिकता के खिलाफ राज्यव्यापी कारवां निकालने की तैयारी है। राज्य में पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। यहां हिंदुत्ववादी संगठनों ने यह बड़े पैमाने पर घर वापसी यानी धर्मांतरण कर हिंदू बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की केरल इकाई के सचिव पिनराई विजयन और पार्टी के वरिष्ठ नेता वी.एस. अच्युतानंदन के बीच का मतभेद एक बार फिर सामने आ गया है।

माकपा के महासचिव प्रकाश कारात ने नरेंद्र मोदी सरकार को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा का संयुक्त उपक्रम करार देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट जगत और हिंदुत्ववादी ताकतों के हितों के लिए देश में आक्रामक दक्षिणपंथी अभियान चला रही है।