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यूपी में रविवार काे सपा का राजनैतिक संकट और गहरा गया। मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव समेत चार मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्‍त कर दिया वहीं कार्यकर्ताओं को अखिलेश के समर्थन में पत्र लिखने वाले पार्टी महासचिव ऱामगोपाल यादव को भी दोपहर बाद पार्टी से निकाल दिया गया।

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।

कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी और छत्‍तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के कामकाज की आलोचना करके चर्चा में आए गुंडरदेही के विधायक आरके राय अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गए हैं। उन्‍होंने साफ कहा है कि पार्टी आलाकमान मुझे निकाल दे इसका मुझे डर नहीं लेकिन मैं गधे को घोड़ा कभी नहीं कहूंगा।

भारतीय बैंक दोधारी तलवार पर चल रहे हैं। कर्ज दिए बिना न वे सफल हो सकते हैं और न ही बड़े पैमाने पर उद्योग-व्यापार बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ कर्ज लेकर करोड़ों रुपया हजम कर जाने पर उनकी जिम्मेदारी भी फिक्स हो रही है।

गोरक्षा आंदोलन के अध्यक्ष संत गोपाल दास ने कहा कि आज भी हर दिन 72 हजार गायें कट रही हैं। भाजपा गाय को कटवाकर 'रामराज्य' की स्थापना कर रही है। सरकार अगर उनकी रक्षा पर कारगर कदम नहीं उठाई तो राजनीतिक आंदोलन किया जाएगा। गोपालदास का कहना था कि सरकार चंदे से लड़े चुनाव के बाद गाय की रक्षा करना भूल गई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस शीत सत्र में सरकार ने गो हत्या निरोधक कानून लाकर पास नहीं किया तो 7 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन गायों को बचाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

बिहार की बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाली रूबी राय ने आंसरशीट में सिर्फ फिल्मों के नाम लिखे थे। उसने एक अन्य उत्तरपुस्तिका में कवि तुलसीदास का नाम 100 से भी ज़्यादा बार लिख आई थी। कुछ अन्य में रूबी ने कविताएं लिखी थीं। इन उत्तरपुस्तिकाओं को बाद में 'विशेषज्ञों' द्वारा लिखी हुई उत्तरपुस्तिकाओं से बदल दिया गया था।

दिल्ली के उपहार सिनेमा हादसे के 59 पीड़ितों में से दो के माता-पिता ने इस सदमे तथा न्याय के लिए अपनी लंबी लड़ाई पर एक किताब लिखी है। ट्रायल बाय फायर का प्रकाशन पेंगुइन रेंडम हाउस इंडिया ने किया है।

देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।

राज्य संघों को मोटी रकम आवंटित करने समेत कई अहम मसलों पर बीसीसीआई द्वारा लोगों को गुमराह करने पर कड़ा एतराज जताते हुए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आर एम लोढा समिति ने आज कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके निर्देशों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया।

हत्या के एक मामले में शहाबुद्दीन को पटना उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली अपीलों पर उच्चतम न्यायालय ने आज अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति पी.सी. घोष और न्यायमूर्ति अमिताव राय की पीठ ने अपना आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। इससे पहले शहाबुद्दीन तथा अन्य लोगों की ओर से पेश हुए वकीलों ने मामले में अपनी-अपनी दलीलें पीठ के समक्ष रखीं।