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करीब दो साल के इंतजार के बाद मुजफ्फरनगर दंगे के गुहनगारों के नाम उजागर हो सकते हैं। दंगों की जांच कर रहे जस्टिस विष्‍णु सहाय आयोग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक सौंपी दी है।

भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता जॉय बनर्जी का बयान पार्टी की मुसीबत बना। अब देना होगा चुनाव आयोग को जवाब।

एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।

दिल्ली पुलिस को अब सभी सरकारी कामकाज हिंदी में करने का निर्देश मिला है। दिल्ली पुलिस आयुक्त बी एस बस्सी ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए राष्ट्रीय राजधानी में करीब 80,000 अधिकारियों और जवानों वाले पुलिस बल को आम आदमी की बेहतर तरीके से सेवा के लिए सभी सरकारी संचार हिंदी भाषा में करने को कहा है।

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ रेडियो कार्यक्रम पर रोक लगाने की संभावना से इनकार किया। आयोग ने यह बात इन खबरों के बीच कही कि कांग्रेस यह आरोप लगाकर चुनाव आयोग से प्रतिबंध की मांग कर सकती है कि कार्यक्रम बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से लागू आचार संहिता का उल्लंघन करता है।

हरियाणा में हिसार जिले के मिर्चपुर में दलितों के साथ हुई हिंसा की जांच करने वाले जस्टिस इकबाल सिंह आयोग ने पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने और भयानक घटना को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक सदस्यीय इकबाल सिंह आयोग ने कहा कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रही।

रूस की राजधानी मॉस्को के मुख्य हवाई अड्डे में गुरूवार की सुबह लगी आग से हवाईअड्डे पर फैली अफरा-तफरी। कई उड़ानों में देरी के कारण यात्री हुए परेशान।

वसुंधरा राजे और ललित मोदी प्रकरण का राजस्‍थान के स्‍थानीय निकाय चुनावों में भाजपा पर सीधा असर तो नहीं पड़ा है मगर लगता है खुद वसुंधरा राजे के क्षेत्र में इसका गहरा असर हुआ है। शायद तभी पूरे राज्य में निकाय चुनाव में सबसे आगे रहने वाली भाजपा वसुंधरा के गढ़ माने जाने वाले धौलपुर, झालावाड़ और बांरा में कांग्रेस से हार गई है।

1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशाें को लागू करने का कदम उठाया तो उस समय पूरी सियासत ही गरमा गई। जगह-जगह वीपी सिंह के पुतले फूकें जा रहे थे और उनकी सरकार भी गिरा दी गई। पच्चीस साल बाद भी मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में 13 अनुशंसाएं की गई थीं लेकिन दो ही अनुशंसाएं लागू हो पाईं।

जब से रेमन मैग्सायसाय फाउंडेशन ने भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को ‘उभरते नेतृत्व’ लिए अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया है, तब से उन राजनेताओं और अधिकारियों में एक अर्थपूर्ण खामोशी देखी जा रही है, जो उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के खुलासे के कारण चतुर्वेदी के पीछे पड़े हुए थे। अगस्त 2014 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद से हटाए गए चतुर्वेदी ने पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पर उन्‍हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरण का दरवाजा खटखटाया था। चंडीगढ़ मे चंदर सुता डोगरा को दिए एक साक्षात्कार में 40 वर्षीय चतुर्वेदी बताते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मामले में कानून सम्मत कार्रवाई किए जाने की उनकी 'जायज उम्‍मीदें' ध्वस्त हो गईं।