सूरत के हीरा कारोबारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूट खरीदने वाले लालजी पटेल ने उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा जा रहा हैं कि उन्होंने 6000 करोड़ रुपये बैंक में जमा करवाएं हैं। लालजी पटेल ने कहा कि उन्होंने कोई 6000 करोड़ रुपए बैंक में जमा नहीं कराए हैं। इस मामले में खुद लालजी पटेल मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने जुर्माने के साथ कोई रकम जमा नहीं करवाई है।
कालेधन को जमा कराने के लिए लोगाें की तिकड़म को रोकने के लिए सरकार का अभियान अब और तेज हो गया है। सरकार ने बैंक में पैसा जमा कराने वालों के हाथ पर स्याही का इस्तेमाल करेगी। सरकार के इस तरीके के जरिए अब कालेधन को सफेद करने वालों पर गहनता से नजर रखी जाएगी।
आयकर विभाग बैंक खातों में बड़ी राशि की अस्पष्ट जमाओं पर सालाना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए जाने से पहले ही 200 प्रतिशत तक का भारी जुर्माना लगा सकता है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य यही है कि पुराने नोटों को बदलने की 50 दिन की अवधि में लोग अपने कालेधन को वैध न बना सकें।
नोटबंदी के जरिये कालेधन पर अंकुश लगाने की केंद्र सरकार की मंशा सवालों के घेरे में है। आरोप है कि प्रधानमंत्री की घोषणा से कुछ दिन पहले से लेकर घोषणा वाली रात तक पार्टी ने पश्चिम बंगाल में करीब 3 करोड़ रुपये बैंकों में जमा कराए हैं। इनमें से एक करोड़ रुपये तो प्रधानमंत्री की घोषणा वाले दिन दो किश्तों में जमा कराए गए और दूसरी किश्त तो घोषणा से चंद मिनट पहले जमा कराई गई। यह सभी नोट 500 और 1000 के बताए जाते हैं।
किसानों, घरेलू महिलाओं और अन्य सदस्य जिनकी सालाना आय कर छूट सीमा के दायरे में है, ऐसे लोग यदि चलन से बाहर हो चुके 500 और 1,000 रुपये के नोटों में ढाई लाख रुपये तक की राशि जमा कराती हैं तो संभवत: आयकर विभाग उनके पीछे नहीं पड़ेगा। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने आज यह कहा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बैंकों में पुराने 500 और 1,000 के नोट जमा कराने पर किसी तरह की कर माफी नहीं मिलेगी और इस तरह के धन के स्रोत पर कर कानून लागू होगा।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए वह महज एक रुपये की फीस लेंगे। यह पहला मौका है जब बिहार सरकार के इस महात्वाकांक्षी पहल को किसी बड़े फोरम से समर्थन मिला है।