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संसद का एक और सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हंगामे के कारण जीएसटी और रियल एस्टेट सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक अटक गए। यहां तक की लोकसभा में कल पेश हुआ बैंकरप्सी बिल भी ज्वाइंट कमिटी को भेज दिया गया है। इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट संशोधन विधेयक, सुगर सेश संशोधन विधेयक भी पारित नहीं हो पाया।

अवधेश सिंह के कविता संग्रह ‘ठहरी बस्ती ठिठके लोग’ का लोकार्पण भव्य समारोह में संपन्न हुआ ।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन ने कहा कि अंतर-राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगाना वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की भावना के अनुरूप नहीं है और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के संसद के चालू सत्र में पारित नहीं होने की संभावना की ओर संकेत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि विधेयक में देरी दूसरे कारणों से कराई जा रही है। मंत्री ने हालांकि, कहा कि सरकार बुधवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र के आखिरी तीन दिन में राज्यसभा में सुधार संबंधी अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाएगी। इन विधेयकों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति अधिनियम में संशोधन शामिल है जो वाणिज्यिक अदालतों और दिवालियापन से जुड़ी संहिता के गठन से जुड़ा है।

सोमवार को राज्यसभा में तीन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी चल रही है। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गुड एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर कोई सहमति नहीं बनी लेकिन सत्र के तीन दिनों के दौरान छह विधेयकों को पारित कराने पर सहमति बन गई।

राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जीएसटी विधेयक को पारित कराने को लेकर सभी दल राजी नहीं हुए। लेकिन उच्च सदन के सदस्यों ने सत्र के शेष तीन दिन के दौरान छह विधेयकों को पारित कराने का निर्णय किया।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पर कांग्रेस की उदासीनता को देखते हुए संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकेया नायडू ने मंगलवार की शाम इस मुद‍्दे पर चर्चा के लिए आखिरी बैठक बुलाई थी लेकिन अब लगता है कि सरकार एक अप्रैल से इस कानून को लागू में असमर्थ ही नजर आ रही है।

राज्यसभा को विपक्ष द्वारा लगातार बाधित करने से नाराज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आने वाले दिना में सरकार शायद सिर्फ वही फैसले कर जो वह कार्यपालक आदेश द्वारा लागू कर सकती है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया‌ कि राज्यसभा को बाधित कर वह भविष्य में विपक्ष के लिए राह तैयार कर रही है और एक गलत मिसाल कायम कर रही है।

जीएसटी विधेयक को लेकर सरकार और कांग्रेस के बीच सहमति की उम्मीदें धूमिल पड़ती जा रही हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मौजूदा संसद सत्र के बेकार चलने जाने की आशंका जता चुके हैं।

सरकार की इस सप्ताह संसद में जीएसटी विधेयक आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने सोमवार को कहा कि उन्हें विधेयक पारित हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत बड़े सुधारों के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।