पठानकोट से तीन अज्ञात लोगों द्वारा किराए पर ली गई टैक्सी का चालक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मृत मिला है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आज अलर्ट जारी किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया उद्यम शुरू करने वाले स्टार्टअप कारोबारियों के लिए आज कई अहम घोषणाएं की। शनिवार को स्टार्टअप उद्यमियों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने स्टार्टअप को तीन साल की आयकर छूट के साथ ही उद्यम पूंजी निवेश पर पूंजीगत लाभकर से छूट, इंस्पेक्टर राज मुक्त परिवेश के अलावा वित्तपोषण के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने सहित कई तरह के प्रोत्साहन देने की घोषणा की।
भूखमरी और कंगाली के बीच खुदकुशी को मजबूर भारतीय किसानों की दस्तान पुरानी पड़ चुकी है। अब नई तस्वीर देखिए। देश के प्रमुख अखबारों के पहले पन्नों पर सपरिवार मुस्कुराता किसान। हाव-भाव से गरीब लेकिन चेहरे पर 'खुशहाल किसान' वाली चिर-परिचित स्माइल। बच्चा नंगे पांव लेकिन मुस्कान भरपूर। ये फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग का किसान है जो कृषि संकट भूल नेट निरपेक्षता की बहस को निपटज्ञने का मोहरा बन गया है। ये काम भारत का किसान ही कर सकता है।
सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की करयोग्य सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ भारत सेस वसूलने का फैसला किया है। यह उपकर पहले से लागू 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स के अतिरिक्त होगा। यानी अब कुल मिलाकर 14.5 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा। इससे चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में जनता की जेब पर 400 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
लोगों को सार्वजनिक वाहन के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से आज दिल्ली में 'कार-फ्री डे' मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किले से भगवान दास मार्ग के बीच आयोजित साइकिल रैली का नेतृत्व किया। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, दिल्ली के कई मंत्री और नौकरशाहों ने भी इस रैली में भाग लिया।
दिल्ली की एक अदालत ने आज उबर कैब के एक ड्राईवर को 25 वर्षीय महिला एग्जीक्यूटिव के साथ टैक्सी में बलात्कार करने और उसकी जान को खतरे में डालने का दोषी ठहराया है। इस मामले में ड्राईवर शिव कुमार यादव को अधिकतम सजा उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसकी सजा पर 23 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
दिल्ली पुलिस ने 22 अक्टूबर को कार-फ्री डे मनाने की केजरीवाल सरकार की योजना को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है कि सरकार ने यह फैसला करने से पहले पुलिस बल से विचार-विमर्श नहीं किया।
विदेशों में जमा कालाधन भारत लाने और जनता के खातों में 15-15 लाख रुपये पहुंचाने के चुनावी जुमले से जूझ रही केंद्र सरकार कालेधन की मुखबिरी पर 15 लाख रुपये तक का ईनाम दे सकती है।
विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट में बड़ी छूट दी है। अब एक अप्रैल 2015 से पहले एफआईआई के पूंजीगत लाभ पर मैट नहीं लगेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एफआईआई पर पिछली तारीख से इस प्रकार का कर लगाने का कोई आधार नहीं है।
केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने से दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि, भाजपा समर्थित बीएमएस और एनएफआईटीयू ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है।