वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।
महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अनधिकृत वेब साइट, संगठन, स्वंयसेवी संगठन और व्यक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन के नाम पर प्रपत्र वितरित कर रहे हैं।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज एक कम चर्चित संगठन हिंदू जागरण संघ द्वारा मुस्लिमों के ही वीजा आवेदन पर ध्यान देने का आरोप लगाने के बाद उसपर पलटवार किया।
मायावती द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए भाजपा ने आज आरोप लगाया कि मायावती ने दलितों के नाम पर सिर्फ दौलत बटोरने का काम किया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश में निश्चित हार और भ्रष्टाचार से अर्जित कालेधन की कमाई रद्दी में बदलते हुए देखकर बसपा प्रमुख हताशा में इस तरह की बातें कर रही हैं।
पाकिस्तान ने शिवसेना, आरएसएस और विश्व हिंदूू परिषद को आतंकी संगठन करार दिया है। भारत ने इसका विरोध तो किया है लेकिन पाक के इरादे पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। और तो आैैर पाक ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने में असफल रहने पर भारत की कूटनीति की मजाक भी उड़ाया है।
लश्कर-ए-तैयबा पर नकेल कसते हुए अमेरिका ने आज पाकिस्तान आधारित इस आतंकी समूह की छात्र इकाई अल-मुहम्मदिया स्टूडेंट्स को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया और इसके दो शीर्ष नेताओं पर प्रतिबंध लगाया।
बसपा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को दलित से जोड़ने के लिए मायावती की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि उनका दलित होना उन्हें भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का लाइसेंस नहीं देता है और उन्हें कानून को अपना काम करने देना चाहिए।
मध्य प्रदेश में निलंबित दलित महिला आईएएस अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी को शिकायत भरी चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शिवराज के करीबी सीनियर अफसरों के पास अरबों की बेनामी संपत्ति है।
केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठन लघु उद्योग भारती ने भी माना है कि नोटबंदी के बाद समूचे देश में छोटे व्यापारी की हालात खराब है। उनके हाथ से कारोबार जा रहा है। वेतन न दे पाने की स्थिति में कर्मचारी नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारी रातोंरात कैशलेस पद्धति को फॉलो करें, यह उनके लिए मुश्किल है। नोटबंदी के चलते लघु उद्योगों का उत्पादन 40 से 50 फीसदी कम हो गया है।