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दिल्ली मेट्रो की नई पहल, स्मार्ट फोन से कर सकेंगे भुगतान

दिल्ली मेट्रो की नई पहल, स्मार्ट फोन से कर सकेंगे भुगतान

दिल्ली मेट्रो ने अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। यात्रिं तो कार्ड रिचार्ज करने या टोकन खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। यात्री अपने स्मार्टफोन से ही क्यू आर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे। अभी कुछ गिने चुने स्टेशन पर ही क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इस सर्विस को एचडीएफसी बैंक ने लांच किया है लेकिन इसे किसी भी बैंक के एप से इस्तेमाल किया जा सकता है।
टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं

टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं

हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।
केजरीवाल की मुसीबत बढ़ी, उपराज्यपाल ने मिश्रा के आरोपों पर जांच का आदेश दिया

केजरीवाल की मुसीबत बढ़ी, उपराज्यपाल ने मिश्रा के आरोपों पर जांच का आदेश दिया

अपने ही एक मंत्री सत्येंद्र जैन से दो करोड़ रुपये नकद लेने के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां पूरी तरह चुप्पी साध रखी है वहीं ये आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज अपने आरोपों के बारे में और जानकारी देने दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पहुंचे हैं। दूसरी ओर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।
कश्मीर:  लूट की घटनाओं के बाद 40 बैंको में नकद लेनदेन पर रोक

कश्मीर: लूट की घटनाओं के बाद 40 बैंको में नकद लेनदेन पर रोक

दक्षिण कश्मीर में बढ़ती बैंक लूट की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने 40 बैंक शाखाओं में नकद लेनदेन पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में शोपिया और दक्षिण कश्मीर के इन बैंको में कैश ट्रांजैक्शन रोकने को कहा है।
भारत ने तेल आयात कटौती की तो ईरान ने भुगतान का समय कम किया

भारत ने तेल आयात कटौती की तो ईरान ने भुगतान का समय कम किया

भारत ने ईरान से कच्चे तेल आयात की मात्रा कम की तो ईरान ने बदले में आयातित तेल के भुगतान का समय तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया साथ ही भाड़ा दर भी बढ़ा दी।
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