केंद्र सरकार ने धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए लेकिन अभी जाति आधारित जनगणना के नतीजे नहीं जारी हुए। जबकि कई राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं।
अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे पी के थुंगन को आज दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के कैद की सजा सुनाई। अदालत ने थुंगन को कैद की सजा देने के अलावा उन पर 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।
संसद में सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए भाजपा ने भी चौतरफा प्रयास शुरू कर दिया है। इसी प्रयास के तहत भाजपा अब कांग्रेस के राज्य क्षत्रपों की घेराबंदी करने में जुट गई है। ताजा कड़ी में घेरे में आ गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जिनके निजी सचिव शराब के ठेके का लाइसेंस बांटते एक स्टिंग में कैद हो गए हैं। मंगलवार को इस स्टिंग की सीडी को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया के सामने पेश किया और आरोप लगाया कि खुद रावत इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीडी के सामने आने के बाद निजी सचिव को पद से हटा दिया गया।
नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा के बाद मिशनरीज आफ चैरिटी का काम-काज संभालने वाली सिस्टर निर्मला जोशी का पूरा जीवन गरीबों और समाज के पिछड़े तबके के लोगों के उत्थान के प्रति ही समर्पित रहा। प्रचार और सुर्खियों से कोसों दूर रहने वाली सिस्टर निर्मला में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सच के साथ खड़े रहने का साहस था। उन्होंने कभी किसी गलत आरोप या अफवाह के सामने सिर नहीं झुकाया। बातचीत में तो इतनी विनम्र कि एकबार उनसे मुलाकात करने वाला उनका मुरीद बन जाता था।
सिलिकॉन वैली की मशहूर महिला कार्यकारी, भारतीय मूल की पद्मश्री वारियर ने वैश्विक कंपनी सिस्को से मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा उन्होंने कंपनी में शीर्ष प्रबंधन में भारी फेर-बदल के बीच किया।
कई विवादों और खराब प्रदर्शन के बीच डोएच्च बैंक के सह-मुख्य कार्यकारी अंशु जैन ने इस्तीफा दे दिया है। उनके इस कदम के बाद जर्मनी के सबसे बड़े बैंक के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
यूपी से शुरू हुआ मैगी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जांच में हानिकारक तत्व पाए जाने के बाद अब गुजरात ने भी मैगी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आर्मी कैंटीन में भी मैगी की बिक्री करा दी गई है। इस तरह केंद्र सरकार पर भी इस मामले में कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है।
मध्य प्रदेश को शदुध शाकाहारी प्रदेश बनाने की सरकार की कवायद के तहत मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में छोटे बच्चों को दिन के खआने में अंडा देने से कड़ाई से मना कर दिया गया है। यह फैसला खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। और वह भी यह कहते हुए कि इस तरह की किसी योजना का प्रस्ताव भी उनके पास नहीं आना चाहिए।