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धोनी के आधार कार्ड की जानकारी सार्वजनिक, साक्षी खफा

धोनी के आधार कार्ड की जानकारी सार्वजनिक, साक्षी खफा

नागरिकों का आधार कार्ड बनाने में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की मदद करने वाली एक एजेंसी ने कुछ ज्यादा ही उत्साहित होते हुए क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के आधार कार्ड की जानकारी को ट्विटर पर शेयर कर दिया।
धोनी के आधार कार्ड की जानकारी साझा करने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट

धोनी के आधार कार्ड की जानकारी साझा करने वाली एजेंसी ब्लैकलिस्ट

क्रिकेटर एमएस धोनी के आधार कार्ड के विवरण के सार्वजनिक होने के मामले को गंभीरता से लेते हुये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण :यूआईडीएआई: ने उस संस्था को 10 साल के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया है जिसने क्रिकेटर का कार्ड बनाया था।
टैरो कार्ड तो कह रहा, योगी सबको साथ लेकर चलेंगे

टैरो कार्ड तो कह रहा, योगी सबको साथ लेकर चलेंगे

काफी लंबे विचार-विमर्श के बाद गोरखनाथ पीठ के महंत और भाजपा के युवा सांसद योगी आदित्‍यनाथ को यूपी का मुख्‍यमंत्री बनाया गया है। उनके मुख्‍यमंत्री बनने के बाद सभी के मन में यह है कि तेज तर्रार स्‍वभाव के योगी आदित्‍यनाथ यूपी जैसे बड़े राज्‍य में किस तरह सुशासन की स्‍थापना करेंगे।
'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार अपनी कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं कर सकती। मुख्‍य न्‍यायाधीश जेएस खेहर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता। लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस का भी आधार बनेगा 'आधार'

ड्राइविंग लाइसेंस का भी आधार बनेगा 'आधार'

फर्जी लाइसेंस बनाने पर रोक लगाने के लिए अब आधार को अनिवार्य किया जा सकता है। केंद्र सरकार इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजने वाली है। इससे एक ही नाम पर अलग-अलग राज्यों में लाइसेंस बनाने पर रोक लगेगी। नए लाइसेंस और पुराने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जल्द ही यह नियम लागू होगा।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा

पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा

केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
ओबीसी के लिए नया आयोग, मिलेगा संवैधानिक दर्जा

ओबीसी के लिए नया आयोग, मिलेगा संवैधानिक दर्जा

केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग

सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग

न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
क्रेडिट कार्ड के जरिये मोबाइल वॉलेट में पैसा डालने पर अब पेटीएम नहीं लेगा शुल्क

क्रेडिट कार्ड के जरिये मोबाइल वॉलेट में पैसा डालने पर अब पेटीएम नहीं लेगा शुल्क

पेटीएम ने मोबाइल बटुए में क्रेडिट कार्ड के जरिये पैसा डालने पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। दो दिन पहले ही कंपनी ने यह शुल्क लगाया था।
एक अप्रैल से वापस नहीं होंगे दिल्ली मेट्रो कार्ड में जमा पैसे

एक अप्रैल से वापस नहीं होंगे दिल्ली मेट्रो कार्ड में जमा पैसे

दिल्ली मेट्रो का स्मार्ट रखने वाले अब इसे लौटा कर इसमें जमा राशि वापस नहीं ले पाएंगे। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब यात्रियों को कार्ड के एवज में जमा राशि ही लौटाई जाएगी। कार्ड के एवज में मेट्रो यात्रियों से 50 रुपये लेता है।
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