उत्तराखंड में बिजली पांच फीसदी मंहगी हुई
उत्तराखंड में घरेलू और व्यवसायिक दोनों श्रेणियों में बिजली की दरों में करीब पांच फीसदी की वृद्धि होने से प्रदेश के उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिल चुकाना होगा।
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विजय माल्या को जेटली की चेतावनी, बकाया चुकाएं या गंभीर परिणाम भुगतें
विजय माल्या जैसे ऋण भुगतान में जान बूझकर चूक करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें बैंकों को सम्मान से बकाये का भुगतान करना चाहिए अन्यथा वे ऋणदाताओं और जांच एजेंसियों के दबाव का सामना करने के लिए तैयार रहें।
बंगाल के बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर भी गरमा सकती है राजनीति
आरएनसेन की इस पद पर हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और बिजली चार्ज में गड़बड़ी बन सकता है ममता के लिए सिरदर्द
दुविधा में क्रिकेट प्रेमी, मैच बचाएं कि बिजली
जब भारत-पाकिस्तान का मैच हो तो कोई तर्क-वितर्क काम नहीं करता है। जैसे पर्यावरण की चिंता करने वाले भी यह याद नहीं रखेंगे कि आज अर्थ अवर है जिसमें हर साल एक घंटे के लिए बिजली बंद रखी जाती है।
चर्चा: बैंकों में हेराफेरी का पाप | आलोक मेहता
करे कोई और भरे कोई। यह कहावत पुरानी है। भारतीय बैंकों में पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसी शैली में ‘किसी का जमा और किसी का निगला’ हाल हो गया है।
अमेरिकियों पर बर्फीला कहर, सवा लाख घरों की बिजली गुल
अमेरिका में आए भीषण बर्फीले तूफान ने राजधानी वाशिंगटन डीसी समेत देश के पूर्वी तट के अधिकतर हिस्से को प्रभावित किया है। ऐसी आशंका है कि इस तूफान में रिकॉर्ड 30 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। इस तूफान के चलते 1.2 लाख से भी ज्यादा घरों से बिजली गायब है और लाखों लोगों का जीवन एक तरह से पंगु हो गया है।
पूर्व नेपाल नरेश ने एक दशक से नहीं दिया बिजली का बिल
नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।
एक हजार दिन में 18 हजार गांवों को बिजली देने का वादा
ब्रिटेन दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के ऐसे 18 हजार गांवों में एक हजार दिनों के अंदर बिजली देने का वादा किया जहां अब तक यह बुनियादी सुविधा नहीं है।
बकाया वेतन की मांग को लेकर गोलबंद हुए सहाराकर्मी
भुखमरी के कगार पर पहुंचे मीडियाकर्मियों की मांगों को सिरे से नजरंदाज कर रहा है सहारा प्रशासन
हाईकोर्ट का केजरीवाल को झटका, बिजली कंपनियों को राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कहकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बिजली का बड़ा झटका दिया कि सरकार को निजी बिजली कंपनियों की ऑडिट कराने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण करने वाली तीन निजी कंपनियों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बनाया है।
