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Search Result : "भाषा मौद्रिक नीति"

गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में मोदी के नहीं शामिल होने पर सवाल उठाना गलत: अंसारी

गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में मोदी के नहीं शामिल होने पर सवाल उठाना गलत: अंसारी

गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी को तवज्जो नहीं देते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन नहीं है और जो बात मायने रखती है, वह यह है कि भागीदारी की जाए।
हिन्दी आम आदमी की भाषा, उच्च शिक्षा में बढ़ावा दें: सुभाष चंद्रा

हिन्दी आम आदमी की भाषा, उच्च शिक्षा में बढ़ावा दें: सुभाष चंद्रा

राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का कहना है कि कोई भी भाषा हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती क्योंकि यह आम आदमी की भाषा है। ऐसे में हिन्दी को उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम (एमओआई) बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चंद्रा ने यह बातें साहित्य अकादमी द्वारा हिन्दी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहीं।
संघ का कलह : गोवा भाजपा को हो सकता है नुकसान, बढ़ी मुश्किलें

संघ का कलह : गोवा भाजपा को हो सकता है नुकसान, बढ़ी मुश्किलें

भाषा और पढ़ाई के माध्यम को लेकर गोवा सरकार और आरएसएस से दो-दो हाथ करने के बाद भारतीय भाषा सुरक्षा मंच ने अगले विस चुनाव में भाजपा को सीधी चुनौती देने का फैसला किया है। संघ के पूर्व गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने भाषा सुरक्षा मंच को राजनीतिक संगठन बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
प्रचंड के भारत दौरे से नेपाल की चीन नीति में `यू-टर्न’ के आसार

प्रचंड के भारत दौरे से नेपाल की चीन नीति में `यू-टर्न’ के आसार

दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पुष्प कुमार दहल प्रचंड 15 सितंबर से तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर प्रचंड का एजेंडा कितना सकारात्मक होगा- यह सवाल राजनयिक और राजनीतिक गलियारों में शिद्दत से चक्कर काट रहा है। प्रचंड के पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली का चीन के प्रति झुकाव जगजाहिर रहा है। इस कारण नेपाल में भारत के प्रति दुर्भावना बढ़ी है। ऐसे में प्रचंड की प्राथमिक चुनौती भारत के साथ संबंधों की नीतियां दुरुस्त करना होगी।
गोवा में संंघ के विद्रोहियों का 11 को अधिवेशन, भाषा पर होगा रणनीतिक मंथन

गोवा में संंघ के विद्रोहियों का 11 को अधिवेशन, भाषा पर होगा रणनीतिक मंथन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से विद्रोह करके गोवा में समानांतर संगठन खड़ा करने वाले स्वयंसेवकों ने भविष्य कार्यक्रम तय करने के लिए 11 सितंबर को अधिवेशन बुलाया है। समानांतर संगठन आरएसएस के प्रदेश प्रमुख (प्रांत संघचालक) पद से हटाए गए सुभाष वेलिंगकर के समर्थन में खड़ा हुआ है और वही उसके कर्ता-धर्ता हैं। वेलिंगकर को प्रदेश की भाजपा सरकार का विरोध करने के कारण प्रांत संघचालक के पद से हटा दिया गया था।
गोवा : पर्रिकर पर वेलिंगकर के खिलाफ साजिश का आरोप, 400 सदस्‍यों का इस्‍तीफा

गोवा : पर्रिकर पर वेलिंगकर के खिलाफ साजिश का आरोप, 400 सदस्‍यों का इस्‍तीफा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोवा की भाजपा सरकार के कामकाज का विरोध करने के बाद संघ के राज्‍य प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को बुधवार को हटा दिया था। जिसके बाद आरएसएस के 400 वॉलनटिअर्स ने वेलिंगकर के समर्थन में सामूहिक रूप से संघ संगठन से इस्तीफा दे दिया है। इन सदस्यों ने जिला, उप जिला और शाखा प्रमुख के पदों को छोड़ा है। यह इस्तीफा पणजी में 6 घंटे तक चली उस बैठक के बाद दिया गया जिसमें स्थानीय आरएसएस सदस्यों और पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर वेलिंगकर के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया।
संघ ने भाजपा सरकार का विरोध कर रहे गोवा प्रमुख को हटाया

संघ ने भाजपा सरकार का विरोध कर रहे गोवा प्रमुख को हटाया

राष्‍ट्रीय स्‍वयं सेवक संघ आरएसएस ने अपने गोवा प्रमुख सुभाष वेलिंगकर को पद से हटा दिया है। वेलिंगकर पर राज्‍य की भाजपा सरकार का विरोध करने का आरोप है। संघ सूत्रों के मुताबिक वेलिंगकर लक्षमीकांत पारसेकर सरकार से विपरीत काम कर रहे हैं। यहां तक कि वह अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
तेज विकास के लिए सब कुछ बदल डालूंगा- मोदी

तेज विकास के लिए सब कुछ बदल डालूंगा- मोदी

आर्थिक विकास को रफ्तार देने और भारत को तेजी से बदलने के लिए कानून में बदलाव करने, गैरजरूरी प्रक्रिया को खत्म करने और मात्र वृद्धिशील प्रगति से आगे सोचने की जरूरत बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग में `ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया` शीर्षक से आयोजित लेक्चर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, `अगर भारत को बदलाव के लिए चुनौतियों का सामना करना है, तो सिर्फ वृद्धिशील प्रगति ही काफी नहीं है। आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मेरा विजन तेजी से बदलाव का है, क्रम विकास का नहीं।`
नई विज्ञापन नीति पर सरकार के खिलाफ अखबार मालिकों का हल्ला बोल

नई विज्ञापन नीति पर सरकार के खिलाफ अखबार मालिकों का हल्ला बोल

केंद्र सरकार की नई विज्ञापन नीति के विरोध में आज देशभर से लगभग 500 से अधिक अखबार मालिक और संपादक दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। अखबार बचाओ मंच बैनर के तहत आज तय किया गया कि सरकार को इस नीति के तहत छोटे अखबारों के खिलाफ तमाम फैसले वापस लेने होंगे।
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