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नीति आयोग में दो नए सलाहकार

नीति आयोग में दो नए सलाहकार

आलोक कुमार और जितेन्द्र कुमार को नीति आयोग में पांच साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। आलोक उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि जितेंद्र उत्तराखंड कैडर के 1987 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं।
स्वीडन नहीं है भारत का प्रांत

स्वीडन नहीं है भारत का प्रांत

भारत में मीडिया, जनमत और धारणाएं मैनेज की अपनी काबिलियत से यह सरकार अभिभूत हो गई दिखती है। इतना कि अपनी महान क्षमताओं के कल्पना-लोक में मदोन्मत्त विचरती वह अंतरराष्ट्रीय मीडिया या फिर भारत के लिए दशकों से शूल बने पड़ोसी देश के फौजी प्रतिष्ठान को अपने बड़बोलेपन और धौंस-पट्टी से ही प्रभावित कर लेना चाहती है।
राष्‍ट्रपति के इंटरव्‍यू से बोफोर्स का जिक्र हटवाने की कोशिश

राष्‍ट्रपति के इंटरव्‍यू से बोफोर्स का जिक्र हटवाने की कोशिश

मना करने के बावजूद राष्‍ट्रपति के मुहं से अनायास निकली बात के प्रकाशन को लेकर भारत ने स्‍वीडिश दैनिक से कड़ा विरोध दर्ज कराया है। स्‍वी‍डन में भारतीय राजदूत के जरिए बोफोर्स सौदे से जुड़ी बातों को छपने से रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन अखबार ने इसे नजरअंदाज किया।
बोफोर्स की तारीफों के दिन

बोफोर्स की तारीफों के दिन

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार को कहा कि बोफोर्स की तोपें अच्छी हैं। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के उस बयान पर टिप्पणी करने से इन्‍कार कर दिया जिसमें बोफोर्स कांड को मीडिया ट्रायल कहा गया है। एक स्‍वीडिश अखबार को दिए इंटरव्‍यू में प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि बोफोर्स सौदे को घोटाला कहना उचित नहीं है। वह एक मीडिया ट्रायल था।
प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का खर्च बताने में कैसी आनाकानी

प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का खर्च बताने में कैसी आनाकानी

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर आए खर्च से जुड़ी जानकारी उजागर नहीं किए जाने के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा गठित समिति ने सभी मंत्रालयों को इस तरह की जानकारियां उजागर करने और सक्रिय रुप से अपडेट करने निर्देश दिए हैं।
एरिक्सन और जेपी ग्रीन्स के खिलाफ जांच का आदेश

एरिक्सन और जेपी ग्रीन्स के खिलाफ जांच का आदेश

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने स्वीडन की दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एरिक्सन के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया कंपनी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नियमों के उल्लंघन का मामला बनता है।
मोदी का एक सालः जानकारियों पर ताला

मोदी का एक सालः जानकारियों पर ताला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों में इसे किस तरह शामिल करेंगे कि उनके शासनकाल में पिछले नौ महीने से प्रधान सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। करीब 15 हजार शिकायतें और अपीलें मुख्य सूचना आयुक्त के दफ्तर में धूल खा रही हैं।
कुछ सवाल जो पनगढ़िया छिपा गए

कुछ सवाल जो पनगढ़िया छिपा गए

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने अपने ब्लॉग में देश की आर्थिक तरक्की का जिक्र किया है और इसमें कृषि को छोड़ अन्य दूसरे क्षेत्रों का योगदान बताया है। लेकिन उन्होंने यह जिक्र करना शायद उचित नहीं समझा कि पिछले जिस दशक के दौरान अर्थव्यवस्‍था में सबसे तेज विकास हुआ, उसी अवधि में रोजगार की विकास दर सबसे धीमी क्यों रही?