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Search Result : "मोहन पासवान"

पिछड़े वर्ग के आरक्षण के 25 सालः 'लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई'

पिछड़े वर्ग के आरक्षण के 25 सालः 'लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई'

मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पच्चीस साल पूरे होने पर आरक्षित कौमों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूं कि आरक्षण को लेकर कई तरह की बाधाएं पैदा हुई लेकिन हर बात जीत हमारी हुई। जिस दिन मंडल कमीशन लागू किए जाने की घोषणा हुई उस दिन से लेकर आज-तक लगातार किसी न किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती रही है। लेकिन इसमें जीत हमेशा आरक्षित कौमों की हुई।
असमंजस में राजद-जदयू के नेता और भाजपा के सहयोगी दल

असमंजस में राजद-जदयू के नेता और भाजपा के सहयोगी दल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर की रैली में जब मंच से बिहार के पूर्व मुख्य‍मंत्री जीतनराम मांझी की तारीफ कर मुख्य‍मंत्री नीतीश कुमार को कोस रहे थे तब मंच पर बैठे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान मांझी के बढ़ते कद से असहज महसूस कर रहे थे। यह अलग बात है कि मंच से पासवान ने नीतीश कुमार और लालू यादव को जमकर कोसा लेकिन भाजपा नेताओं के बदलते रवैये से पासवान अंदर से कुछ ठगा महसूस कर रहे थे। और ठीक प्रधानमंत्री की रैली के वक्त‍ भाजपा के सांसद और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य‍मंत्री नीतीश कुमार से मिल रहे थे।
लालू से कभी दिल का रिश्ता नहीं रहा: पासवान

लालू से कभी दिल का रिश्ता नहीं रहा: पासवान

संप्रग एक की सरकार में लालू प्रसाद के साथ केंद्रीय मंत्री रहे और वर्ष 2009 का लोकसभा और 2010 का विधानसभा चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ने वाले बिहार के वरिष्ठ दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि लालू के साथ रहने के जमाने में भी कभी दोनों के दिल नहीं मिले।
बिहार में सौदेबाजी से संकट में भाजपा

बिहार में सौदेबाजी से संकट में भाजपा

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। भाजपा के सहयोगी दलों ने अपने-अपने तरीके से सौदेबाजी शुरू कर दी और सीटों के बंटवारे को लेकर भी मनमाना रवैया अपनाने लगे।
बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी

बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी

बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में दरार की आशंकाएं अभी से होने लगी है। भाजपानीत राजग गठबंधन में शामिल रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लोसपा और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हम में अभी से दरार नजर आने लगा है।
जासूसी साहित्य के शहंशाह

जासूसी साहित्य के शहंशाह

कनॉट प्लेस स्थित ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर ने पिछले बृहस्पतिवार की शाम लोकप्रिय हिंदी साहित्य और उसमें भी जासूसी कथाओं के बादशाह स्तंभ सुरेन्द्र मोहन पाठक के साथ एक अनौपचारिक बातचीत आयोजित की। हिंद युग्म प्रकाशन के शैलेश भारतवासी और नीला स्कार्फ और हालिया रिलीज मम्मा की डायरी से चर्चित लेखिका अनु सिंह चौधरी ने उनसे बात की और जाना साहित्य की इस विधा को।
जयललिता कल लेंगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ

जयललिता कल लेंगी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ

भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य हुईं अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जयललिता करीब आठ महीने बाद पांचवीं बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगी। उनके साथ 28 मंत्री भी शपथ लेंगे।
साल पूराः अब अच्छे दिन लाइए

साल पूराः अब अच्छे दिन लाइए

चहूं ओर मोदी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरफ नजर आ रहे हैं। पिछले एक साल में जितनी भी योजनाएं शुरू की गईं, वे सब उन्होंने शुरू कीं। देश-विदेश में रणनीति-कूटनीति उनके कंधों पर ही है। सोशल मीडिया में इस देश के वास्कोडीगामा कहे जाने वाले इस प्रधानमंत्री ने एक साल के भीतर 18 देशों की यात्रा कर ली। यहां तक कि जब उनकी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है तब भी वह विदेशी जमीन पर नए श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं। उनके समर्थक इसे नई गतिशील कूटनीति बताते हैं तो आलोचक इसे देश की समस्याओं से मुंह मोडऩा कहते हैं।
मोदी सरकार का पहला साल: उम्मीदों का बुलबुला

मोदी सरकार का पहला साल: उम्मीदों का बुलबुला

बड़ी-बड़ी उम्मीदों और वादों के साथ केंद्र की सत्ता में आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अपना एक साल पूरा करने जा रही है। इस मौके पर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक साल के दौरान अपने वादों और नारों पर खरे उतर पाए? इस एक साल में उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? अगर आर्थिक नजरिये से देखा जाए तो मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बी ग्रेड का कहा जाएगा।
खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी

खाद्य कानून लागू करने की समय सीमा फिर बढ़ी

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) लागू करने के लिए राज्यों को छह महीने का और समय दिया है। खाद्य कानून लागू करने के लिए समय सीमा को पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है और आखिरी बार बढ़ाई गई सीमा शनिवार को चार अप्रैल को समाप्त हो रही है।