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Search Result : "वरिष्ठ वकील"

कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई

कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की ओर से जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। न्यायालय इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। वहीं इस बीच प्रकरण में यह बात निकलकर सामने आई है कि कन्हैया पर देशद्रोह का मामला एक टीवी चैनल पर प्रसारित एक विडियो क्लिप के आधार पर दर्ज किया गया था।
चर्चाः सरकार को प्रतीक्षा हत्या की | आलोक मेहता

चर्चाः सरकार को प्रतीक्षा हत्या की | आलोक मेहता

‘अदालत परिसर में मारपीट के दौरान क्या किसी की हत्या हुई है ?’ यह उत्सुकता या व्यंग्य भरा सवाल नहीं है। दिल्ली की एक अदालत में पत्रकारों के साथ वकीलों के भेष में घुसे तत्वों द्वारा मारपीट और बाहर एक भाजपा विधायक द्वारा हाथ में बंदूक होने पर गोली मार देने के अहंकारी दावे के बाद देश के गृह राज्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी है।
पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने छात्रों, पत्रकारों को पीटा

पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों ने छात्रों, पत्रकारों को पीटा

पटियाला हाउस अदालत के अंदर और बाहर वकीलों के कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने आज छात्रों और मीडियकर्मियों सहित कम से कम छह लोगों को पीट दिया। इसी अदालत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई होनी थी।
तमिलनाडु चुनाव के लिए कांग्रेस और द्रमुक ने मिलाया हाथ

तमिलनाडु चुनाव के लिए कांग्रेस और द्रमुक ने मिलाया हाथ

तमिलनाडु के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और द्रमुक के बीच गठबंधन हो गया है। इस फैसले की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने दी।
जो चाहते हैं उन्हें बीफ खाने की अनुमति दी जानी चाहिए: कांत

जो चाहते हैं उन्हें बीफ खाने की अनुमति दी जानी चाहिए: कांत

वरिष्ठ नौकरशाह अमिताभ कांत का मानना है कि भारत जैसे लोकतंत्र में अगर कुछ लोग चाहते हों तो उन्हें बीफ सेवन की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंसद की आजादी होनी चाहिए।
इंदिरा जैसा हो सकता है मोदी सरकार का हाल: यशवंत सिन्‍हा

इंदिरा जैसा हो सकता है मोदी सरकार का हाल: यशवंत सिन्‍हा

वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार में कोई संवाद नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार का हाल इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की उस सरकार की तरह हो सकता है जिसे आपातकाल के बाद मुंह की खानी पड़ी थी।
आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आईएस के 12 संदिग्ध आतंकी 5 फरवरी तक एनआईए हिरासत में

आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंधों को लेकर देश भर से गिरफ्तार 12 संदिग्धों को एनआईए ने आज एक विशेष अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने सभी संदिग्धों को पांच फरवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश अमर नाथ की अदालत में इन 12 आरोपियों को पेश किया गया था। जिन्होंने सभी संदिग्धों को11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने अपने आवेदन में कहा कि भारत में आईएसआईएस के प्रसार की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यक्ता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जब आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तो उनका चेहरा ढका हुआ था।
एनएसजी को पठानकोट भेजना गंभीर चूक थी: दिग्विजय

एनएसजी को पठानकोट भेजना गंभीर चूक थी: दिग्विजय

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पठानकोट वायु सेना स्टेशन में हुए आतंकी हमले का जवाब देने में एनएसजी कमांडो के उपयोग को एक गंभीर चूक बताया है। सिंह ने इस फैसले को लेने में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर भी सवाल उठाया है। साथ ही कांग्रेस नेता ने पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली को भी कटघरे में खड़ा किया है।
मंदिर निर्माण जरूरी पर बलपूर्वक कुछ नहीं होगाः स्वामी

मंदिर निर्माण जरूरी पर बलपूर्वक कुछ नहीं होगाः स्वामी

दिल्ली विश्वविद्यालय में राम मंदिर के निर्माण पर आयोजित सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कोई भी कार्य बलपूर्वक या कानून के खिलाफ नहीं किया जाएगा। सम्मेलन को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के जारी विरोध के बीच स्वामी ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी है और जब तक इसका निर्माण नहीं होता है तब तक हम इसे नहीं छोड़ेंगे।
व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

व्यापमं: मप्र सरकार ने वकीलों पर खर्च किए सवा करोड़

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
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