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पुलिस बल छोड़ कर उग्रवाद की राह पकड़ने वाले दो विशेष पुलिस अधिकारी यानी एसपीओ आज डोडा जिले में सेना के साथ हुई एक मुठभेड़ में मारे गए।

बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच त्योहारों का दौर भी शुरू होने जा रहा है। इस लिहाज से चुनाव आयोग ने त्योहारों के दौरान रेलवे को विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। त्योहारों के दौरान बिहारवासियों के लिए 130 स्पेशल ट्रेनें और अलग से दस डुप्लीकेट ट्रेनें चलाने की योजना है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार को सवा लाख करोड़ रुपये का पैकेज देने के दावे की पोल खोल दी है। नीतीश कुमार ने इस पैकेज में शामिल हरेक घोषणा का बारीकी से विश्‍लेषण किया है। उनका कहना है कि विशेष पैकेज में 87 फीसदी राशि पुरानी योजनाओं की है और सिर्फ 10368 की राशि नई है।

आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर सुस्‍ती के आरोपों से घिरी केंद्र सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष सत्र की तैयारी में जुट गई है।

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने राज्यसभा सांसद विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता को आज जमानत दे दी। यह मामला छत्तीसगढ में फतेहपुर पूर्वी कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि रणवीर सेना के बारे में कोबरा पोस्ट के स्टिंग से हुए खुलासे की जांच के लिए वह राज्य के डीजीपी को लिखेंगे। डीजीपी स्टिंग के टेपों को देखकर कानून के अनुरूप कदम उठाएंगे। समाचार चैनल एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के कुछ चुनिंदा संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत में नीतीश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार पैकेज से लेकर भूमि सुधारों, लालू से गठबंधन, भाजपा नेताओं को भोज पर निमंत्रण के लिए बुलाकर अंतिम क्षण में भोज स्‍थगित करने जैसे मुद्दों पर खुलकर जवाब दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए आज सवा लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम पैकेज की घोषणा करके अगले कुछ महीनों में होने जा रहे राज्य विधानसभा के चुनावी समर को जोरदार बना दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद बिहार में भाजपा जीत के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती।

1990 में जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशाें को लागू करने का कदम उठाया तो उस समय पूरी सियासत ही गरमा गई। जगह-जगह वीपी सिंह के पुतले फूकें जा रहे थे और उनकी सरकार भी गिरा दी गई। पच्चीस साल बाद भी मंडल आयोग की सिफारिशें पूरी तरह से लागू नहीं हो पाईं। मंडल आयोग की रिपोर्ट में 13 अनुशंसाएं की गई थीं लेकिन दो ही अनुशंसाएं लागू हो पाईं।

मुसलमान औरत के दिल में आजादी की तड़प की थाह लेने की जब-जब कोशिश की गई है तो भीतर ज्वालामुखी की तपिश को महसूस किया गया। वे भी यह जताने को बेसब्र हैं कि वे भी मुकम्‍मल आजादी की तलबगार हैं। वे नहीं चाहतीं कि उनके शौहर को एक से अधिक निकाह करने का हक हो। वे तलाक-तलाक-तलाक यानी मुंह जबानी तलाक के खिलाफ हैं।

मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के पच्चीस साल पूरे होने पर आरक्षित कौमों को बधाई देता हूं। साथ ही मैं सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रगुजार हूं कि आरक्षण को लेकर कई तरह की बाधाएं पैदा हुई लेकिन हर बात जीत हमारी हुई। जिस दिन मंडल कमीशन लागू किए जाने की घोषणा हुई उस दिन से लेकर आज-तक लगातार किसी न किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जाती रही है। लेकिन इसमें जीत हमेशा आरक्षित कौमों की हुई।