भारत के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ परमाणु रिएक्टर के खराब डिजाइन और खराब सुरक्षा तंत्र के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुख शेखर बसु ने यह कहते हुए इन आरोपों को नकार दिया कि यह देश के विकास को रोकने या विलंबित करने का 'सोचा-समझा एजेंडा' है।
नई रक्षा खरीद नीति-2015 (डीपीपी-2015) की घोषणा इस साल में होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अनुसार जनवरी 2016 तक नई प्रक्रिया की समीक्षा होने के बाद इसकी घोषणा होगी।
केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने को राज्य सरकारों का कर्तव्य बताते हुए कहा है कि इस देश में गाय के अलावा खाने को बहुत सी चीजें हैं। कोलकाता में गोवध और गोमांस के उपभोग के बारे में ज्योति ने कहा, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यदि आप हमसे सम्मान चाह रहे हैं तो आपको पहले हमारा सम्मान करना भी सीखना चाहिए।
देश में गोमांस पर छिड़ी बहस के बीच जयपुर में गाय को बचाने का संदेश देने वाली कलाकृति पर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में पुलिस ने दो कलाकारों को हिरासत में ले लिया। हालांकि, बाद में खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने घटना पर खेद व्यक्त किया है।
बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया है कि जिन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा था वे जनता को स्वीकार नहीं। चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार और महागठबंधन की शानदार जीत बताती है कि मतदाता ने तय करके भाजपा को हराया है। बिहार चुनावों से संबंधित कुछ सुर्खियां जो दो बीते डेढ़ दिन से सोशल मीडिया पर तैर रही हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम आने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। भाजपा की इस हार को मोदी और अमित शाह से जोड़कर नए-नए जुमले गढे जा रहे हैं और सोशल मीडिया राजनीतिक चुटकुलों से भरा पड़ा है।
बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले गाय को लेकर प्रकाशित भाजपा के एक विज्ञापन पर राजनीति गरमा गई है। इस विज्ञापन पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए नीतीश कुमार नीती महागठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला किया है।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने समाचारों की गुणवत्ता तथा पत्रकारों के प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान नहीं दिए जाने पर चिंता जाहिर करने के साथ ही आज कहा कि सरकार न्यूज चैनलों में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाने के मुद्दे पर विचार कर रही है।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को अगले तीन महीनों में गोवध प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाने पर और देश में गोमांस एवं इससे बने उत्पादों के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के लिए कहा। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है।