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कैसे साल भर में बदल गई देवयानी खोबरागड़े को लेकर भारत सरकार की राय।

नेपाल में भूकंप के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया को लेकर विभिन्न दलों के प्रयासों में गंभीरता और तेजी तो आई, लेकिन अभी कुछ मसले अटके हुए हैं। इन्हें पाटने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हुआ है। इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय ने नेपाल और भारत में प्रमुख नेपाली राजनीतिक दलों के चुनिंदा नेताओं से बातचीत का क्रम शुरू कर दिया है।

अमेरिका के साथ क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच चीनी नौसेना ने विवादित दक्षिण चीन सागर में 10 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास के महत्व को कम तवज्जो देते हुए चीनी सेना ने कहा है कि यह कल हेनान प्रांत में शुरू हुआ था और किसी पड़ोसी देश के खिलाफ निर्देशित नहीं है।

जैसा कि उम्‍मीद थी संसद के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ललितगेट पर विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज के इस्‍तीफे की मांग पर अड़ा रहा। कांग्रेसी सदस्‍यों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्‍थगित करनी पड़ी जबकि राज्‍य सभा सुबह से तीन बार स्‍थगित हो चुकी है।

ललितगेट पर विपक्ष के निशाने पर आई सरकार ने आज साफ किया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने खिलाफ लगे आरोपों पर संसद में बयान देने को तैयार हैं।

विदेश चंदे से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने गृह मंत्रालय के आदेश पर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्‍ता सीतलवाड़ और उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

लंदन में ललित मोदी को यात्रा दस्‍तावेज दिलावने के मामले में घिरीं विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज के मंत्रालय ने अब आईटीआई के तहत इस मासले की जानकारी देने से भी इन्‍कार कर दिया है।

कंप्यूटर प्रणालियों पर हद से अधिक निर्भरता कितनी नुकसानदेह हो सकती है यह शायद दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका को अब समझ में आए। दरअसल कंप्यूटर प्रणाली में गड़बड़ होने के कारण पूरी दुनिया में अमेरिका की वीजा जारी करने की प्रक्रिया बाधित हो गई है।

आईपीएल घोटाले में फंसे ललित मोदी को यात्रा दस्‍तावेज दिलवाने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज बुरी तरह विवादों से घिर चुकी हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान उन्‍हें 16 बार ट्वीट कर अपनी सफाई देनी पड़ी। इस बीच, भाजपा के कुछ नेताओं ने इस प्रकरण को अंदरुनी साजिश करार दिया है।

कारगिल शहीद सौरभ कालिया मामले पर बदला सरकार का रुख। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा कि शहीद सौरभ कालिया सहित पांच अन्य भारतीय जवानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगी। केंद्र सरकार ने आज ही यह निर्णय लिया है। इससे पहले संसद में विदेश राज्‍यमंत्री वीके सिंह की ओर से दिए जवाब के हवाले से खबर आई थी कि सरकार इस मामले को अंतरराष्‍ट्रीय न्‍यायालय में नहीं ले जाना चाहती है।