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असम जीतने के हफ्ते भर में पूर्वोत्तर पर सौगातों की झड़ी

असम जीतने के हफ्ते भर में पूर्वोत्तर पर सौगातों की झड़ी

असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार गठन के हफ्ते भर के भीतर ही केंद्र सरकार ने समूचे पूर्वोत्तर में सौगातों की झड़ी लगा दी है। असम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा देकर ढेरों आर्थिक पैकेज दिए गए हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर को रेलवे के ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी ढांचागत और सामाजिक क्षेत्र की दसियों परियोजनाएं असम और पूर्वोत्तर के लिए घोषित की गई हैं।
एक्सक्लूसिव- विशेष पैकेज से ममता व जया के साथ की जुगत

एक्सक्लूसिव- विशेष पैकेज से ममता व जया के साथ की जुगत

बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी और उनके नए कैबिनेट सहयोगी 27 मई को जब शपथ लेंगे, तब उस समारोह में केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर वहां जाएंगे। शपथ ग्रहण के 48 घंटा पहले कोलकाता से सटे न्यू टाउन को ‘स्मार्ट सिटी` की लिस्ट में शामिल कर केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी संकेत तो दे ही दिया है। माना जा रहा है कि यह तो अभी शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में बंगाल में केंद्र की ओर से विशेष पैकेज की झड़ी लगने वाली है। यह स्थिति बंगाल के साथ ही नहीं, तमिलनाडु के साथ भी रहने वाली है।
अनुराग ठाकुर के सामने लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू करना एक चुनौती

अनुराग ठाकुर के सामने लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू करना एक चुनौती

रविवार को बीसीसीआई की आम बैठक में सचिव अनुराग ठाकुर को अध्‍यक्ष चुन लिया गया। महज 41 साल में दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की कमान संभालने के बाद अनुराग ठाकुर के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस आर. एम. लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करना होगा। समिति ने बीसीसीआई में क्रांतिकारी सुधारों की सिफारिश की है।
बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

बीसीसीआई चुनावों पर रोक के लिए उच्चतम न्यायालय से गुहार

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) ने आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके 22 मई को होने वाले बीसीसीआई के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाने और जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हैं उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की।
कानपुर में पानी की किल्लत, लगे 'सांसद जोशी लापता हैं' के पोस्टर

कानपुर में पानी की किल्लत, लगे 'सांसद जोशी लापता हैं' के पोस्टर

कानपुर में पानी की किल्लत को लेकर शहर कांग्रेस समिति ने भाजपा सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मंगलवार से होर्डिंग अभियान चलाया है। इस होर्डिंग में लिखा है कि शहर में पानी की कमी है और सांसद जोशी गायब हैं। जो भी सांसद को ढूंढ़ कर लाएगा, उसे एक घड़ा पानी इनाम में दिया जाएगा।
प्रसार भारती के सीईओ को शो-कॉज की अन्तर्कथा

प्रसार भारती के सीईओ को शो-कॉज की अन्तर्कथा

प्रसार भारती के चेयरमैन ए. सूर्यप्रकाश द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार को शो- कॉज नोटिस दिए जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की एक बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी को नहीं भेजे जाने को लेकर जवाहर सरकार को शो-कॉज किया गया। सूर्य प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घनिष्ठ माना जाता है।
मुशर्रफ पर देशद्राेह का आरोप, अदालत ने भगोड़ा घोषित किया

मुशर्रफ पर देशद्राेह का आरोप, अदालत ने भगोड़ा घोषित किया

पाकिस्तान के पूर्व राष्‍ट्रपति और सैन्‍य शासक परवेज मुशर्रफ को देशद्राेह के आरोप में एक विषेश अदालत ने भगोड़ा घोषित किया है। मुशर्रफ को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कई समन जारी किए गए थे लेकिन वह कोर्ट में अब तक पेश नहीं हुए। कोर्ट ने अधिकारियों को सख्‍त निर्देश दिया है कि 30 दिन के अंदर परवेज मुशर्रफ को कोर्ट के सामने हर हाल में पेश किया जाए।
हिट एंड रन केस: सलमान के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित

हिट एंड रन केस: सलमान के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित

हिट एंड रन केस के मामले में सलमान खान की मुश्कलें फिर बढ़ सकती हैं। साल 2002 में हुए इस हादसे में घायल व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खान को बरी करने के फैसले को चुनौती दी है।
सांसद सुपर सिटीजन नहीं हैं : केंद्र

सांसद सुपर सिटीजन नहीं हैं : केंद्र

विमानों में विशेष सुविधाओं की मांग करने वाले सांसदों को आज नागर विमानन मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया कि सांसद सुपर सिटीजन (विशिष्ट नागरिक) नहीं हैं।
माल्या की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश

माल्या की सदस्यता समाप्त करने की सिफारिश

राज्यसभा की आचार समिति ने विभिन्न बैंकों के करोड़ों रुपये का कर्ज नहीं लौटाने के आरोपी विजय माल्या की उच्च सदन की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की सिफारिश की है। उच्च सदन में आज पेश आचार समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है।
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