भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा आयोजित चौथे भारत जल सप्ताह के आमंत्रण पत्र के सुरक्षा निर्देश पर जो लिखा उसे पढ़ कर बिना मुस्कराए नहीं रहा जा सकता।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या और उनकी कंपनियों की सितंबर तक उच्चतम न्यायालय में मौजूदा स्वरूप में 4,000 करोड़ रुपये के भुगतान की पेशकश खारिज कर दी। न्यायालय ने माल्या को 21 अप्रैल तक अपनी कुल परिसंपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया।
भले ही डोनाल्ड ट्रंप अबतक रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की दावेदारी हासिल नहीं कर पाए हों मगर उन्होंने अभी से यह बताना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। इस कड़ी में उनकी ताजा धमकी ने पूरे विश्व समुदाय को चिंतित कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नेपाली समकक्ष के पी ओली के साथ व्यापक बातचीत की जिसमें व्यापार और नेपाल के राजनीतिक हालात सहित परस्पर हित के कई मुद्दे शामिल थे। पीएम मोदी और ओली की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच 9 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बाद में दोनों ही नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता में मुलाकात पर संतुष्टी जताई।
हुंदै मोटर इंडिया ने आज कहा कि उसने अपने चेन्नई संयंत्र के कर्मचारियों के साथ एक वेतन निपटान समझौते पर हस्ताक्षर किया है जिसके तहत अगले तीन साल में टेक्नीशियनों की तनख्वाह में प्रतिमाह 19,000 रुपये तक की वृद्धि होगी।
अमेरिका ने परमाणु क्षतिपूर्ति पूरक मुआवजा समझौते की भारत द्वारा अभिपुष्टि किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि यह महत्वपूर्ण कदम भारत में परमाणु संयंत्रों के निर्माण में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा।
सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की गोलियों का सामना कर रही पुलिस अब इन्हीं नक्सलियों का घर बसाने जा रही है। राज्य का बस्तर जिला शनिवार को माओवादी जोड़े के विवाह का गवाह बनेगा। राज्य के अति नक्सल प्रभावित बस्तर जिले की पुलिस इन दिनों जिले के दरभा क्षेत्र की निवासी कोसी मरकाम और बीजापुर जिले के पोडियामी लक्ष्मण के विवाह की तैयारी में है। विवाह के लिए जिला मुख्यालय जगदलपुर के गांधी मैदान को तैयार किया गया है और समारोह के लिए मेहमानों को निमंत्रण पत्र भी भेजा जा चुका है।
सरकार ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त केवल इस आधार पर आरटीआई आवेदन और शिकायतों को वापस नहीं करेंगे कि आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र नहीं लगाया गया है।